समृद्ध लोकशाहीकरणाकरीता देवाटोला येथिल हेमलता कुरसुंगे हे नवजात बालकांसवे भरले नामनिर्देशन पत्र

गोंदिया 31: सार्वत्रिक निवडणूक २०२० च्या निवडणूका येत्या १५ तारखेला होणार आहेत. ‘गाव पातळीवरचे स्थानिक राजकारण अधिक लोकशाही ला बळकट करन्यासाठी एक महीन्याचा बाळ घेऊन ग्रामपंचायत निवडनुकीचा नामनिर्देशन अर्ज दाखल करतांनाचे चित्र देवरी सारख्या आदिवासी बहुल भागात आढळुन आले. त्यामुळे समृद्ध लोकशाहीची झलक दिसली देवाटोला येथिल हेमलता कुरसुंगे या भगिनीच्या रुपाने.

तसे पाहिले तर गाव पातळीवरचे स्थानिक राजकारण हे अधिक ‘समुदायी’ स्वरूपाचे असते. स्थानिक प्रश्न सर्वानाच माहीत असतात. तेव्हा परस्पर सहकार्याने, संवाद साधून सहमती निर्माण करून त्याविरुद्ध सतत आवाज उठविल्याशिवाय निवडणुकीच्या राजकारणातील स्त्रियांचा प्रभाव वाढणार नाही.’’
नव्वदीच्या दशकापासून ‘लोकशाही’ आणि ‘लोकशाहीकरण’ आणि ‘स्त्री सक्षमीकरण’ हे जागतिक पातळीवरील राजकीय चर्चाविश्वातील कळीचे शब्द बनले आहेत. देशांतर्गत राजकारण असो की जागतिक राजकारण असो- राजकारणाचे एकूण आकलन आणि चिकित्सा ही आतालोकशाहीकरणाच्या संदर्भातच प्राय: केली जाते. स्पेन, पोर्तुगाल इत्यादी दक्षिण युरोपीय देशांपासून लोकशाहीकरणाच्या तिसऱ्या लाटेस आरंभ झाला. दक्षिण युरोपीय देशांत १९७४ साली सुरू झालेली ही लाट लॅटिन अमेरिकन देश, पूर्व युरोप, सोविएत युनियन, दक्षिण आशियायी देश आणि आफ्रिकी देशांपर्यंत येऊन धडकली आणि तिने त्या त्या भागातील अनेक अधिकारशाहीवादी अशा बिगर लोकशाही राजवटी संपुष्टात आणल्या.

लोकशाहीकरणासाठीचे हे सर्व उठाव लोकांच्या उत्स्फूर्त सहभागातून आणि आंदोलनातून तसेच नागरी समाजाच्या सक्रियतेतून निर्माण झाले होते. देशोदेशीच्या या लोकशाहीकरणाच्या लाटेत स्त्रियांचाही सहभाग लक्षणीय होता. बिगर शासकीय संघटना, स्वयंसाहाय्यी गट, कृतिगट, सामाजिक चळवळी, सोशल मीडिया, निवडणुका आदी माध्यमातून लोकशाहीकरणाच्या प्रक्रियेत स्त्रिया सक्रिय झाल्या होत्या. स्त्रियांचा हा सहभाग लोकशाहीकरणाला बळकटी आणणारा होता.

देशोदेशीच्या लोकशाहीकरणाच्या लाटेत स्त्रियांनी उचललेला वाटा लक्षात घेता लोकशाही राजकारणाला एक नवे वळण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली. स्त्रियांच्या राजकारणातील वाढत्या सहभागामुळे लोकशाही राजकारण हे गुणात्मकदृष्टय़ा बदलेल इतकेच नव्हे तर लोकशाहीची कल्पनाही अधिकाधिक आशयघन होत जाईल, असा आशावादही व्यक्त केला गेला. स्त्रियांच्या वाढत्या सहभागामुळे राजकारणाचा नैतिक स्तर उंचावेल, ते उत्तरोत्तर अधिक सभ्य बनत जाईल. अशीही उमेद निर्माण झाली. विशेषत: मानवाधिकाराच्या चळवळी, पर्यावरणवादाच्या चळवळी, शेतकरी चळवळी, चिरस्थायी विकासाच्या चळवळी, शांततावादी चळवळी, स्त्रियांच्या चळवळी या अनेक प्रकारच्या सामाजिक चळवळीमधून स्त्रियांनी जे मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले आणि मुख्य प्रवाही सार्वजनिक धोरणांना अधिक आशयसंपन्न करण्याचा प्रयत्न केला तो पहाता स्त्रियांच्या राजकीय सक्रियतेमुळे सार्वजनिक प्रश्नांकडे पहाण्याचा एक वेगळा परिप्रेक्ष्य निर्माण झाला.
भारतात महिला आरक्षणामुळे पंचायत राज्य संस्था आणि स्थानिक शासन संस्थांमधील स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व वाढले. अनेक महिला सदस्यांनी स्थानिक प्रश्नांचे रूढ अग्रक्रम बदलून मूलभूत गरजांना व सुविधांना प्राधान्य देत उपलब्ध संसाधनांचा योग्य तो उपयोग करण्यात एक वेगळी दृष्टी दाखवली. त्यामुळे स्त्रिया लोकशाही राजकारणाचा अवकाश अतिशय कल्पकतेने आणि समर्थपणे व्यापू शकतात, इतकेच नव्हे तर राजकारणात गुणात्मक बदल घडवू शकतात याचे एक प्रकारे आश्वासनच मिळाले. संस्थात्मक, रचनात्मक आणि संघर्षांत्मक राजकारणात स्त्रियांनी आपल्या क्षमता व कर्तबगारी अनेकदा सिद्ध केलेली आहे. असे असूनही जनआंदोलने किंवा सामाजिक चळवळीच्या माध्यमातून स्त्रिया ज्या प्रमाणात राजकारणावर प्रभाव पाडू शकतात तितक्या प्रमाणात राज्य पातळी आणि देशपातळीवरील निर्वाचनात्मक राजकारणावर त्या फारसा प्रभाव टाकू शकत नाहीत असाच अनुभव आहे.परिणामत: निर्वाचनात्मक राजकारण हे महिला सबलीकरणाची भाषा आपण कितीही मोठय़ा आणि उत्सवी स्वरूपात बोलत असलो तरी, ते रूढ पद्धतीने व ठरावीक चौकटीतच घडताना दिसते. संस्थात्मक आज सार्वजनिक जीवनात स्त्री-अत्याचार, लिंगभावात्मक न्याय, स्त्रियांची सुरक्षितता, स्त्री सक्षमीकरण, स्त्रियांचा सार्वजनिक जीवनातील वाढता सहभाग, महिला विकास, स्त्रियांचे हक्क, स्त्री-पुरुष समता या विषयावर (पोलिटिकली करेक्ट) राजकीयदृष्टय़ा नेमके आणि अचूक काय बोलायचे याचे कसब सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी बऱ्यापैकी आत्मसात केले आहे. पण राजकीयदृष्टय़ा अचूक बोलण्यामागे कोण खऱ्या स्त्री स्वातंत्र्याची व सक्षमीकरणाची भाषा बोलतो आणि कोण हे सारे शब्द वापरत केवळ पुरुषी चौकटीतून स्त्री-संरक्षणाची व सुरक्षिततेची भाषा-बोलतो यातला फरक लक्षात आला पाहिजे. स्त्री-प्रतिष्ठा, स्त्रीची इज्जत, ‘डिग्निटी ऑफ वुमन’ या शब्दांवर जोर देऊन बोलणारी नेते मंडळी बऱ्याचदा ‘स्त्री इज्जत’ जपण्याची जबाबदारी ‘मर्दानी पुरुषाची’ आहे हे अधोरेखित करत असतात. आणि पुरुषाला स्त्रीचा संरक्षक म्हणून सादर करतात. अशी मंडळीच मग स्त्रीवर अत्याचार करणाऱ्याला भर रस्त्यावर फाशी देण्याची भाषा बोलू लागतात. निवडणुकीच्या राजकारणाचे ‘सार्वजनिक क्षेत्र’ हे बाहुबल, गुन्हेगारी आणि अवैध मार्गाने व्यापलेले आहे. ते स्त्रियांसाठी सुरक्षित नाही. म्हणून त्यातून स्त्रियांना दूर ठेवावे लागते अशी मखलाशी करणारे किंवा स्थानिक पातळीवर स्त्रियांना अधिकाधिक प्रतिनिधित्व देत आम्ही ‘ग्रास रूट लेव्हल’वर स्त्री सबलीकरणास प्राधान्य देत आहोत. अशी सफाई देणारी मंडळी हीदेखील उपरोक्त ‘स्त्री इज्जतीची’ किंवा ‘स्त्री शिक्षेची’ भाषा करणाऱ्या मंडळींचीच सौम्य रूपे आहेत. हेही चाणाक्षपणे ओळखायला हवे. स्थानिक पातळीवर स्त्री प्रतिनिधित्वाचा उदो उदो करीत, राज्य आणि देशपातळीवर मात्र कधी ‘निवडणुकीतील हुकमी विजयाची’ कसोटी लावत तर कधी त्या पातळीवरील ‘असुरक्षितेची’ भीती सूचित करून स्त्रियांना प्रतिनिधित्व नाकारणे हे स्त्री हिताचेही नाही आणि लोकशाही राजकारणाच्याही हिताचे नाही. हे तर स्त्री-प्रतिनिधित्वाचे ‘स्थानिकीकरण’ झाले.गाव पातळीवरचे स्थानिक राजकारण हे अधिक ‘समुदायी’ स्वरूपाचे (कम्युनिटॅरियन) असते. स्थानिक प्रश्न सर्वानाच माहीत असतात. ते छोटे असतात आणि त्यावर उपायही माहीत असतो. तेव्हा परस्पर सहकार्याने, संवाद साधून सहमती निर्माण करून सोडवता येतात. या कामी स्त्रियांचे ‘पारंपरिक’ गुण केअरिंग, शेअरिंग, नर्चरिंग अधिक उपयोगाचे ठरतात. पातळीवरील भूमिका नाकारणे हे पारंपरिक पुरुषी मानसिकतेचेच दर्शन आहे. त्याविरुद्ध सतत आवाज उठविल्याशिवाय राज्य आणि देशपातळीवरील निवडणुकीच्या राजकारणातील स्त्रियांचा प्रभाव वाढणार नाही. संख्यात्मक आणि आंदोलनात्मक राजकारणात स्त्रियांनी आपली कर्तबगारी दाखवलीच आहे. लोकशाहीच्या समृद्धीकरणासाठी निर्वाचनात्मक राजकारणातही स्त्रियांनी मुसंडी मारायला हवी.