आदिवासी विकास विभागातील मुख्याध्यापकांच्या समस्या सोडविण्याचे दिले आदिवासी मंत्री अशोक उईके यांनी आश्वासन

◆मंत्रालयाच्या दालनात झाली मुख्याध्यापक संघासोबत बैठक-देवरी,ता.०२: महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाची सभा नुकतीच मंत्रालयातील आदिवासी विकास विभागाच्या मुंबई येथील दालनात संपन्न झाली बैठकीचे अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री अशोकराव उईके हे होते. त्यांनी महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाच्या संपूर्ण समस्या सोडविण्याचे आश्वासन दिले.
त्यामध्ये प्रामुख्याने मुख्याध्यापक वर्षभर आपल्या वेतनातून आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वर्ग १० व १२ वी ची परीक्षा फी भरणे, जेईई, निट,एमएससीईटी, स्काॅलरशीप, नवोदय तसेच क्रिडा स्पर्धेत विद्यार्थ्यांना नेआण त्याचप्रमाणे वरील परीक्षा देण्यासाठी विद्यार्थ्यांना गाडीभाड्याची रक्कम आपल्या वेतनातून खर्च करणे वर्षभर मुख्याध्यापकांची खर्च झालेली रक्कम मिळत नाही, मुख्याध्यापकांना विद्यार्थी आजारी पडल्यास दवाखान्यात नेआण साठी साधन नसल्याने स्वखर्चाने दवाखान्यात ने आण करणे अशा अनेक बाबींवर होणार्या निधीची उपलब्धता करून देण्यासाठी तसेच मुख्याध्यापकांना राजपत्रित दर्जा देणे, शालेय प्रशासन व वस्तीगृह वेगळे करणे अशा अनेक मागण्या संदर्भात झालेल्या मंत्रालयाच्या दालनात मंत्री अशोकराव उईके यांनी मुख्याध्यापकांच्या संपूर्ण समस्या सोडविण्याचे ठोस आश्वासन दिले,
यावेळी मुख्याध्यापक संघाचे सल्लागार कोकण विभागाचे आमदार निरंजन डावखरे यांनी संघाच्या वतीने प्रस्तावना केली. महाराष्ट्र मुख्याध्यापक संघाचे कार्याध्यक्ष गणेश गावडे यांनी माध्यमिक मुख्याध्यापकांना १९९८ पासून राज्यपत्रित अधिकारी दर्जा असताना सुद्धा आदिवासी विकास विभाग माध्यमिक मुख्याध्यापकांना गट क म्हणून संबोधित आहे. यावर आपला पहिला प्रश्न विचारला व माध्यमिक मुख्याध्यापकांना राजपत्रित अधिकाऱ्यांचा दर्जा द्यावा अशी ठाम भूमिका मांडली.
संघाचे अध्यक्ष वामनराव रिंगणे यांनी माध्यमिक मुख्याध्यापकांना कोणतीही पदोन्नती अध्याप नसून त्यांच्या हाताखालील कर्मचारी वर्ग दोन पासून वर्ग एक पर्यंत जातात अशी खंत व्यक्त केली,त्यामुळे माध्यमिक मुख्याध्यापकांना पदोन्नतीचा मार्ग उपलब्ध करून द्यावा अशी भूमिका मांडली. माध्यमिक मुख्याध्यापकांना एकही साप्ताहिक सुट्टी नाही असा विषय विजय क्षीरसागर यांनी मांडला, माध्यमिक मुख्याध्यापकांना एकही साप्ताहिक सुट्टी नाही असे संघाच्या वतीने सांगण्यात आले व सदरची सुट्टी रविवारी देण्यात यावी असा आग्रह धरण्यात आला. संपूर्ण शैक्षणिक सत्रात सर्व खर्च मुख्याध्यापक स्वतःच्या वेतनातून करतात. शासनाकडे यासाठी कोणताही नीधी वेळेत उपलब्ध असत नाही.,इयत्ता दहावी व बारावीच्या मुलांची परीक्षा फी सुद्धा मुख्याध्यापक स्वतःच्या पगारातून भारतात. इतकी वाईट अवस्था आदिवासी विकास विभागाचे असल्याचे महाराष्ट्राचे मुख्याध्यापक संघाने ठामपणे सांगितले.
तसेच शाळा व्यवस्थापन समिती साठी असलेला निधी गेल्या तीन वर्षांमध्ये राज्यात कुठेही पाच लाख रुपये वितरित करण्यात आलेला नाही,राज्यामध्ये फक्त माध्यमिक मुख्याध्यापक स्वतःच्या खर्चाने शाळा चालवितात आहेत,यावर आदिवासी विकास विभागाने आम्ही वेळेवर निधी उपलब्ध करून देऊ असे आश्वासन आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी दिले.आश्रम शाळा संहितेमध्ये कोणत्याही संवर्गाला स्वतंत्र कर्तव्य जबाबदाऱ्या नेमून दिलेल्या नाहीत .
त्यामुळे कोणतीही दुर्घटना झाली तर मुख्याध्यापकांना जबाबदार धरले जाते त्यामुळे अधीक्षक व स्त्री- अधीक्षिका यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात याव्या असे नागपूर विभागाचे अध्यक्ष हरिभाऊ किरणापुरे यांनी मांडले.शरद वाणी यांनी वर्ग चार कर्मचाऱ्यांमधून पदोन्नती घेऊन अधिकारी होतात. परंतु मुख्याध्यापकांना कोणतीही पदोन्नती होत नाही. यासाठी नियमात बदल व्हावा असे सुचवले. ठाणे विभागीय अध्यक्ष अनिल सोनवणे यांनी शालेय विभाग वस्तीगृह विभाग यांचे प्रशासन वेगळे व्हावे असे सुचविले.पोपट चव्हाण यांनी सर्वांचे आभार मानले.सदरच्या सदरच्या सभेला शासनाच्या वतीने नामदार अशोक उईके आदिवासी विकास मंत्री,आमदार निरंजन डावखरे, कोकण पदवीधर मतदारसंघ, आमदार हरिश्चंद्र भोये विक्रमगड मतदारसंघ, विजय वाघमारे सचिव आदिवासी विकास विभाग,
श्रीमती लीना बन्सोड आयुक्त आदिवासी विकास विभाग नाशिक,
श्री वसावे साहेब उपसचिव आदिवासी विकास विभाग,
पवनकुमार बंडगर कक्ष अधिकारी आदिवासी विकास विभाग यांनी सहभाग घेतला,शासनाच्या सर्व अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्राचे मुख्याध्यापक संघाकडून भारतीय संविधान पुस्तिका भेट म्हणून देण्यात आली सर्वात शेवटी महाराष्ट्र मुख्याध्यापक संघाचे सचिव अनिल कांबळे यांनी सर्वांचे आभार मानले.