ओबीसी आरक्षणाच्या विधेयकावर राज्यपालांची स्वाक्षरी, उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले …
मुंबई: काही दिवसांपासून ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा विषय चर्चेला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून ओबीसींचे 27 टक्के आरक्षण रद्द करण्यात आले होते. त्यातच महाविकास आघाडी सरकारमधील छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ यांनी राज्यपालांची भेट घेतली होती.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसींना वगळून घेवू नयेत हा ओबीसींवरचा अन्याय ठरेल. यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा इम्पिरिकल डेटा मिळेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याचा ठराव हिवाळी अधिवेशनामध्ये करण्यात आला होता. त्यातच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे.
राज्यपालांनी सही केली आहे. लॉ सेक्रेटरी यांना त्यांच्याकडे पाठवलं होतं. भुजबळांनीही त्यांची भेट घेतली होती. राज्यपालांना सर्व लक्षात आणून देण्यात आलं. या अध्यादेशावर तुम्ही सही केली आहे. याचे बिलात रूपांतर करतांना दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी एकमताने बिल मंजूर केलं आहे, असं अजित पवार यांनी सांगितलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं नाही. त्यामुळे ओबीसी हा मोठा घटक आहे. त्यांना प्रतिनिधीत्व मिळावं यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. महाराष्ट्रातील वातावरण चांगलं राहावं यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत, असं अजित पवारांनी म्हटलं आहे. राज्यपालांनी सही केली त्यांचे आभार मानतो, असंही अजित पवार म्हणाले आहेत.
