आरटीई प्रवेशाचे 10 कोटी शासनाकडे, मिळाले मात्र 1.45 कोटी

गोंदिया 08: दुर्बल व वंचित घटकातील 25 टक्के विद्यार्थ्यांना कॉन्व्हेंटमध्ये शिक्षण घेता यावे, यासाठी शासनाकडून शिक्षणाचा अधिकार का यदा अंमलात आणण्यात आला. या अंतर्गत जिल्ह्यातही खासगी शाळांमध्ये 25 टक्क्यानुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आले.
मात्र, मागील तीन वर्षांपासून या शाळांना पूर्णतः अनुदान देण्यात आले नाही. यात सन 2020-21 व 2021-22 या सत्राची दमडीही संस्था चालकांना मिळाली नाही. त्यामुळे प्रतिपूर्तीचे अनुदान हे 10 कोटीच्यावर पोहोचले आहे. असे असताना संबंधित विभागकडून 2019-20 या सत्राचे अनुदान देण्यासाठी केवळ 1.45 कोटीचा निधी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झालेला आहे. त्यामुळे संचालकांना शाळा चालविणे कठीण झाले असून विद्यार्थ्यांना कोणत्या आधारे शाळा प्रवेत द्यावा, असा प्रश्न संस्थाचालक करु लागले आहेत.
एकही मुलगा शिक्षणा पासून वंचित राहू नये, प्रत्येकच विद्यार्थी शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात यावा, यासाठी शासनस्तरावर अनेक उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. त्यातच कॉन्व्हेंट संस्कृती लक्षात घेता गरीब, दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांनाही इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी दर्जेदार शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण घेता यावे यासाठी सन 2012-13 या सत्रापासून शिक्षणाचा अधिकार कायदा अंमलात आणण्यात आला. या कायद्यातंर्गत दुर्बल व वंचित घटकातील 25 टक्के विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये प्रवेश देण्याचे बंधनकारक करण्यात आले. या शाळांना प्रतिपूर्तीचे अनुदान देण्याचेही ठरले. या अंतर्गत जिल्ह्यातील शाळांमध्ये आरटीईअंतर्गत प्रवेश देण्यात आले.
जिल्ह्यात 140 शाळांची निवड करण्यात आली असताना काही शाळा बंद पडल्या आहेत.सद्यस्थितीत 133 शाळांमध्ये आरटीईतंर्गत हजारो विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला आहे.107 शाळांना अनुदान प्रतीपुर्तीसाठी अर्ज केले आहे. मात्र शासनाकडून ठराविक असा प्रतिपूर्तीचा निधी संबंधित शाळांना देण्यात आला नाही. शासनाकडून प्रत्येक शाळांना प्रतिपूर्तीचे दोन टप्प्यात अनुदान पुरविण्यात येत असताना जिल्ह्यातील शाळांना सन 2017, 2018-19 या सत्राचे केवळ पहिल्या टप्पा म्हणजे 50 टक्के निधी पुरवण्यात आला आहे. त्यातच आता 2021-22 हे सत्र सुरु असून सन 2019-20 या सत्राच्या प्रतिपूर्ती अनुदानाचे वाटप शासनाकडून करण्यात येत आहे. विशेषशे म्हणजे, सहा महिन्यापूर्वी जिल्ह्यातील 25 शाळांना 70 लाख रुपये निधी वाटप करण्यात आला होता. तर आता जवळपास 10 कोटी रुपयांच्यावर निधी शासनाकडे पडून आहे. असे असताना उर्वरित शाळांसाठी सन 2019-20 या सत्रातील केवळ 1 कोटी 45 लाख 75 हजार रुपयांचा निधी समग्र
शिक्षण अभियान विभागाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. त्यात आता सन 2020-21 व 2021-22 या सत्राचे अनुदान शिल्लक आहे. तेव्हा शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी व इतर खर्च भागविताना संस्था चालकांना तारेवरची कसरत करावी लागत असून शाळा कशा चालवायच्या असा प्रश्न संस्था चालकांकडून करण्यात येत आहे.सहा महिन्यापूर्वी 25
शाळांना 70 लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले. तर उर्वरित 82 शाळांसाठी शासनाकडून 1 कोटी 45 लाख 75 हजार रुपयांचे अनुदान जिल्ह्याला देण्यात आले आहे.