पोलिस कर्मचार्‍यांचा नक्षल भत्ता बंद
भंडारा : नक्षलग्रस्त क्षेत्रात कर्तव्य बजावणार्‍या सर्वच विभागातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांना प्रोत्साहनपर १५ टक्के नक्षल भत्ता तर काही विभागातील लोकसेवकांना एकस्तर वेतन श्रेणी व घरभाडे शासनाकडून देण्यात येत होते. पण २0१६ पासून पोलिस विभागातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांचा प्रोत्साहनपर १५ टक्के नक्षलभत्ता बंद करण्यात आल्याने त्याचेवर अन्याय झाला आहे.
पूर्वी भंडारा जिल्हा एकसंघ होता. सीमावर्ती गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्हा तसेच सीमावर्ती राज्य मध्यप्रदेशचा बालाघाट जिल्हा आणि छत्तीसगढच्या राजनांदगाव जिल्ह्यातील नक्षलवादी गोंदिया, आमगाव, सालेकसा, देवरी व अर्जुनी/मोर इत्यादी वनव्याप्त व दुर्गम परिसरात आर्शय घेत असत. १९९९ मध्ये भंडारा जिल्ह्याचे विभाजन होऊन गोंदिया जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आल्याने संपूर्ण नक्षल परिसर गोंदिया जिल्ह्यात गेला. पण या परिसरालगत असलेल्या साकोली उपविभागातील लाखनी, साकोली व लाखांदूर तालुक्यातील काही भागात नक्षल चळवळी दिसून आल्या होत्या.
साकोली विधानसभा क्षेत्राचे तत्कालीन आमदार सेवक वाघाये यांनी ही बाब शासनाचे निदर्शनास आणून दिल्याने साकोली उपविभाग तथा साकोली विधानसभा मतदार संघातील लाखनी, साकोली व लाखांदूर ही तालुके नक्षलग्रस्त क्षेत्र घोषित करण्यात आल्यामुळे २00२ पासून साकोली महसूल उपविभागात कर्तव्य बजावणार्‍या सर्व विभागातील लोकसेवकांना १५ टक्के नक्षलभत्ता, याशिवाय काही विभागातील अधिकारी, कर्मचार्‍यांना १२ वर्षापेक्षा कमी नोकरी असली तरी एकस्तर वेतन श्रेणी व घरभाडे इत्यादींचा शासनाकडून लाभ दिल्या जात असे.
नक्षल चळवळीवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम पोलिस विभागाचे असल्यामुळे पोलिस अधिकारी व कर्मचारी आणि ठाण्याची संख्या वाढविण्यात आली. त्यांना अत्याधुनिक शस्त्राने सज्ज करण्यात आले. याशिवाय परिसरात शांतता व सुव्यवस्था निर्माण करणे, अवैध व्यवसाय व व्यवसायिकांवर वचक निर्माण करणे, गुन्हेगारी नियंत्रित करणे, पोलिस ठाण्याचे हद्दीत घडणार्‍या गुन्ह्यांचा तपास करणे, महत्त्वाच्या व्यक्तींना सुरक्षा देणे तसेच इतर दैनंदिन कामामुळे त्यांचेवर २४ तास कर्तव्य बजाविण्याची वेळ आली.
साकोली उपविभागातील लाखनी, साकोली, लाखांदूर सर्व विभागातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांना आजही नक्षल भत्ता दिला जातो. पण पोलिस विभागाचा नक्षल भत्ता २0१६ पासून बंद करून अन्याय करण्यात आला. पोलिस विभाग सुरक्षा दल असल्यामुळे शिस्तीस महत्त्व असले तरी नक्षल भत्ता मिळण्यासाठी वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांकडे पत्र व्यवहार करण्यात आला. पण काही उपयोग झाला नाही. त्यामुळे पोलिस विभागातील अधिकारी व कर्मचारी नक्षल भत्त्यापासून वंचित झाले आहेत. असाच प्रकार राज्यातील इतरही जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्त क्षेत्रात असला तरी काही जिल्ह्यात १ हजार ३५0 रुपये आहरभत्ता दिला जात असल्याचे वृत्त आहे. इतर विभागात कार्यरत लोकसेवकांना नक्षल भत्ता अजूनही दिला जातो. पण पोलिस विभागास का नाही? या प्रश्नाचे उत्तर कुणाकडेही नसले तरी पोलिस विभागावर हा अन्याय आहे.
