■ आरटीईच्या मूळ उद्देशाला हरताळ
गोंदियाः बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण अधिनियमांतर्गत (आरटीई) खासगी शाळांमध्ये प्रवेशाची प्रक्रिया मंगळवार, १६ एप्रिलपासून सुरू झाली असली, तरी यामधील खासगी शाळांचा प्राधान्यक्रम बदलल्याने गरीव पालकांच्या पाल्यांना फटका बसला आहे. दरम्यान, ज्या उद्देशाने आरटीई सुरू करण्यात आली, त्याच उद्देशाला या नवीन बदलामुळे हरताळ फासल्या जात असल्याचा आरोप पालकांकडून होत आहे. शासकीय किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण व पुरेशा सुविधा नसल्याने आरटीई अंतर्गत समाविष्ट खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकातील मुला-मुलींसाठी राखीव ठेवण्यात येतात त्या विद्याथ्यांचा खर्च शासनाकडून दिला जातो; परंतु राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने गत फेब्रुवारी महिन्यात या योजनेत बदल केले होते. त्यामुळे राज्यभरात काही शिक्षणतज्ज्ञ, पालकांच्या संघटनांनी आक्षेप घेतले होते. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रिया लांबली. त्यानंतरही प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने
३ एप्रिल रोजी परिपत्रक काढून सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना सुधारीत नियमानुसार अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. आता ही प्रवेश प्रक्रिया सरू आली असन ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी ३० एप्रिलपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
जिल्ह्यातील १४३ शाळांमधून ८६० पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना इयत्ता पहिली मध्ये निशुल्क प्रवेश दिला जातो. अनुदानित किंवा स्वयंअर्थसाहाय्यीत शाळांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित पाल्य राहत असलेल्या एक किमी परिसरात सरकारी, अनुदानित शाळांमध्ये प्रथम अर्ज करावा लागेल. याठिकाणी सरकारी शाळा नसेल तरच त्यांना एक कि. मी. च्या बाहेरील खासगी शाळेत प्रवेशासाठी अर्ज करता येणार आहे. त्यामुळे गरीब विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहण्याची वेळ आली असल्याने पालकांचा रोष वाढपयाची शक्यता आहे
