उमेद कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या आझाद मैदानावरील आंदोलनाच्या खर्चाचा भार ग्रामसंघावर
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान राज्यात २०११ पासून सुरू आहे.
प्रहार टाईम्स | डॉ. सुजित टेटे
गोंदिया 9: उमेद अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी दि.१५ डिसेंबर २०२० रोजी विविध मागण्यांसाठी प्रामुख्याने उमेद अभियानाच्या खाजगीकरणाविरोधात हिवाळी अधिवेशनात मुंबई येथे आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. लोकशाहीत आंदोलन करण्याचा अधिकार संवैधानिक असला तरी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीसाठी देवरी तालुक्यासह गोंदिया जिल्ह्यात गावातील महिला बचत गटाचे संघ ग्रामसंघाकडुन प्रत्येकी दोन हजार रुपये घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. महिला सक्षम व्हाव्यात या मुळ धोरणालाच हरताळ फासल्याचे दिसुन येते. अधिक माहिती जाणून घेतली असता हे पैसे ग्रामसंघाकडुन प्रभागसंघाकडे वळती करण्यात आले. व प्रभागसंघाकडुन यंत्रणेतील कर्मचारी यांचेकडे देण्यात आले. व कर्मचारी यांनी सदर रक्कम हि मुंबईवारी करण्यासाठी वापरल्याचे सुत्रांनी माहिती दिली आहे. देवरी तालुक्यात ऐकुन ७७ ग्रामसंघाची व ०५ प्रभागसंघाची बांधणी करण्यात आलेली आहे. यावरून गरिब महिलांच्या घामाचा व हक्काचा पैसा हा खोटी आश्वासने व अवैध ठरावांच्या आधारावर लाखो रुपयांचा अपहार कर्मचाऱ्यांनी केले आहे हे स्पष्ट होते.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान राज्यात २०११ पासून सुरू आहे. या अभियानांतर्गत महिलांच्या संस्था उभ्या करणे (बचतगट, ग्रामसंघ, प्रभागसंघ) महिलांची क्षमता बांधणी करणे त्यांना आर्थिकदृष्ट्या साक्षर करून आर्थिक समावेशन करणे व शाश्र्वत उपजीविका निर्माण करणे हे प्रमुख कार्य पार पाडले जाते. या कामांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी अभियानाने मनुष्यबळ संसाधन मार्गदर्शिकेनुसार राज्य, जिल्हा, तालुका, प्रभाग व ग्रामस्तरावर अभियान कक्षाची स्थापना व संरचना केली आहे. त्यात विविध विषयांच्या तज्ज्ञांची नियुक्ती सरळ सेवा भरती व शासनाने नेमलेल्या बिंदूनामावलीप्रमाणे व सामाजिक आरक्षणानुसार करण्यात आली. त्यांना सात वर्षे प्रशिक्षित करून पारंगत करण्यात आले. त्यामुळे जिल्ह्यासह राज्यात ४ लाख ७८ हजार बचतगट तयार झाले असून, यामध्ये ४९ लाख ३४ हजार ६०१ कुटुंबांतील महिला सहभागी आहेत.
सदर माहिती मिळताच देवरी तालुका अभियान व्यवस्थापक अतुल मुरकुटे यांचेशी संपर्क साधले असता त्यांनी घडलेल्या प्रकरणावर मुकसंमती दर्शविली हे मात्र विशेष.
अधिक माहिती घेण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्याचा अंवलब करण्यात येत असुन प्रभागसंघ कशी माहिती देते हे पाहणे औत्सुक्याचे असणार आहे.
संबंधित प्रकरणात मुख्य कार्यकारी अधिकारी (उमेद अभियान) मुंबई व गोंदिया जिल्ह्यासह सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी चौकशी करून रक्कम अफरातफर करणाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते भुपेंद्र मस्के यांनी केली आहे.
