वनहक्काअंतर्गत मिळालेल्या जमिनीवर पिकविलेला धानपिक घेण्यास धान खरेदी केंद्राचा नकार
भुपेन्द्र मस्के/ प्रहार टाईम्स
गोंदिया २७:
वसाहतवादी इंग्रज राजवटीत व्यापारी आणि भांडवलदार यांच्या नफेखोरीसाठी भारतातील नैसर्गिक संसाधनांवर, वनसंपत्तीवर अधिकार प्रस्थापित करण्यासाठी कायदे करण्यात आले. वनांमध्ये राहून उपजीविका करणाऱ्या आदिवासी आणि अन्य वननिवासींचे परंपरागत हक्क हिसकावून घेण्यात आले. भारतीय वन अधिनियम, १९२७ हा कायदा लादण्यात आला. या कायद्याने वनजमिनींचे, वनसंपत्तीचे, वनउपज वस्तूंच्या व्यापाराचे सगळे अधिकार वनखात्याला मिळाले. तेव्हापासूनच वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना वने म्हणजे त्यांचीच मालमत्ता वाटू लागली. म्हणजे व्यापारी, वनसंपत्तीचा कच्चा माल म्हणून वापर करणारे कारखानदार, भांडवलदार आणि वनखात्याची नोकरशाही यांनी वनावर कब्जा बसवला. आदिवासींवर अन्याय आणि अत्याचार सुरू झाले. याविरुद्ध आदिवासींनी प्रचंड लढे दिले. किसान सभेने या लढय़ाचे नेतृत्व करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. मग २००६ मध्ये डाव्या पक्षांच्या प्रभावी हस्तक्षेपानंतर कायदा करणे संसदेला भाग पडले.अनुसूचित जमाती आणि अन्य परंपरागत वननिवासी (वन हक्क मान्यता) अधिनियम २००६ या कायद्याने न्याय प्रस्थापित करण्याला गती मिळाली. या कायद्याने राहण्यासाठी घराच्या आणि उपजीविकेसाठी कसण्याच्या वनजमिनीवर कुटुंबांना वैयक्तिक वन हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. तसेच वनात वस्ती करून राहणाऱ्या समुदायांना त्या वस्तीच्या परिसरातील वनांवर सामूहिक वन हक्क मिळणे शक्य झाले.
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्काची मान्यता) अधिनियम, 2006 व नियम 2008 आणि सुधारित नियम,2012 नुसार अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी यांना कलम 3(१) नुसार वैयक्तिक व सामुहिक वनहक्क किंवा दोहोंचे धारणाधिकार मिळण्याचे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. त्यामध्ये अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वन निवासी यांना स्वत:च्या उपजीविकेकरीता शेती कसण्यासाठी वन जमिनी धारण करण्याचा व त्यामध्ये राहण्याचा हक्क, निस्तार सारखे हक्क, गावाच्या सीमांतर्गत किंवा सीमेबाहेर पारंपारिकरित्या गोळा केले जाणारे गौण वनोत्पादन गोळा करणे, त्याचा वापर करणे किंवा त्याची विल्हेवाट लावणे यासाठी स्वामित्व हक्क, पाण्यामधील मत्स्य व अन्य उत्पादन, चराई करणे, पारंपारिक मोसमी साधन संपत्ती करण्यात आलेल्या कोणत्याही सामाजिक वनस्त्रोताचे संरक्षण, पुनर्निमाण, संवर्धन, व्यवस्थापन करण्याचे हक्क इ. विविध वनहक्क प्राप्त झाले आहेत.
हे हक्क निश्चित करण्यासाठी त्या वस्ती/ पाडे/ गावातील ग्रामसभेला सर्वाधिक महत्त्वाचा कायदेशीर दर्जा देण्यात आला. लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट म्हणजे हा कायदा सर्व प्रदेशासाठी लागू आहे. या कायद्यानुसार ग्रामसभेने निवडलेल्या वनाधिकार समितीकडे अर्ज करून वन हक्क मिळविण्यासाठी अमुक एका काळाची मर्यादा घातलेली नाही. म्हणजे आजपर्यंत अर्ज केलेला नसेल तरी अर्ज करण्याची मुभा आहे.
असे असले तरी देखिल आदिवासी विकास महामंडळ व जिल्हा पणन विभागाचे धान केंद्र जिल्ह्यात धान खरेदी करीत आहेत. या धान केंद्रावर वनहक्काअंतर्गत मिळालेल्या जमिनीवर पिकविलेला धानपिक घेण्यास नकार दिला जातो. असे जिल्ह्यात चित्र आहे. त्यामागील कारणे जाणून घेण्यासाठी प्रस्तुत प्रतिनिधीने काही आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था यांच्या धान खरेदी केंद्राशी संपर्क साधले असता हि तांत्रिक अडचण असल्याचे सांगितले. नोंदणी करतांनी वनहक्क हा पर्याय येत नाही. त्यामुळे त्यांची संगणिकृत नोंदणी होत नाही. त्यामुळे त्यांचे धान्य खरेदी करता येत नाही.या समस्येवर वरिष्ठांशी बोलुन तोडगा काढण्याचे प्रयत्न करत असल्याबाबत कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती रमेश ताराम यांनी सांगितले.
एकंदर धान खरेदी करण्यास झालेला उशिर त्यामुळे न झालेली मळणी व अवकाळी पाऊस या समस्येत शेतकरी असतांनाच वनहक्काअंतर्गत मिळालेल्या जमिनीवर पिकविलेला धानपिक घेण्यास धान खरेदी केंद्राचा नकार यामुळे शेतकरी चांगलाच अडचणीत जिल्ह्यातील शेतकरी सापडला आहे.
