बनावट जात प्रमाणपत्राद्वारे आदिवासीयांचे नौक-या बळकाविणा-या बोगस आदिवासीयांवर गुन्हे दाखल करा
■ नागपूर येथील विधान भवनाच्या पायऱ्यासमोर महाविकास आघाडीच्या आदिवासी आमदारांचे धरणे आंदोलन
देवरी: राज्य शासनाच्या शासकिय व निमशासकिय विभागामध्ये राज्यात एक लक्ष पंचवीस हजार बोगस आदिवासी लोकांनी आदिवासी असल्याचे बनावट प्रमाणपत्र जोडून ह्या नौक-या मिळविल्याची बाब या डिसेंबर २०२२ च्या पहिल्या आठवड्यात निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे राज्यात बोगस आदिवासींना सेवा संरक्षण देण्याचा,नोकरीत कायम करण्याचा व सर्व आर्थिक लाभ त्यांना देण्याचा राज्य शासनाचा २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी घेतलेला शासन निर्णय हा ख-या आदिवासींवर अन्याय करणारा हा शासन निर्णय तत्काळ मागे घेवून बोगस आदिवासींवर गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक करा. या मागणीला धरूण नागपूर येथील विधान भवनाच्या पाय-यांसमोर बुधवार (ता. २१ डिसेंबर ) रोजी आमगांव -देवरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार सहषराम कोरोटे यांच्या सह महाविकास आघाडीतील सर्व आदिवासी आमदारांनी धरणे आंदोलन करून शासनाच्या बोगस आदिवासीयांना संरक्षण देणारा शासन निर्णयाचा निषेध नोंदविला.
या धरणे आंदोलनात आमदार कोरोटे व इतर आमदारांनी म्हटले की, खोट्या व बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे आदिवासीयांच्या नौक-या बळकाविणा-या बोगस आदिवासींवर गुन्हे दाखल.करून त्यांना त्तकाळ अटक करा. अशी ख-या मुळ आदिवासी बांधवांकडून मागणी होत आहे. या बोगस आदिवासीयांकडून त्यांनी आता पर्यंत शासनाकडून घेतलेले सर्व आर्थिक लाभ वसुल करा आणि त्यांच्यावर अधिसंख्य पदांकरिता दिलेली मुदतवाढ थांबवून दिंनाक ६ जुलै २०१७ व दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अमलबजावणी करा तसेच आदिवासींची विशेष पदभरती मोहिम सुरू करा. त्याच प्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने दि.२९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी घेतलेला शासन निर्णयामुळे हजारो बोगस आदिवासींना सेवासंरक्षण देण्याचा आणि नौकरीत कायम करण्याचा हा निर्णय हा ख-या आदिवासींवर अन्याय करणारा असल्याने हा निर्णय मागे घ्या या मागणीली धरून आमदार सहषराम कोरोटे आणी महाविकास आघाडीचे इतर आदिवासी आमदार यांनी नागपूर येथील विधान भवनाच्या पाय-यांसमोर धरणे आंदोलन करून दि.२९नोव्हेंबर रोजीचा बोगस आदिवांसीयांना सेवा संरक्षण देण्याचा शासन निर्णयाचा निषेध केला.
