राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांची माहिती
पुणे: बालविवाह प्रतिबंध कायदयाची व्याप्ती वाढवित आता गावपुढाऱ्यालाही जबाबदार धरण्यात येणार असून सरपंच पद जाण्याचा धोका निर्माण झाला असल्याची माहिती राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी दिली आहे.
यापूर्वी गावात एखादा बालविवाह झाल्यास, नववधूचे मातापिता, मंगल कार्यालयाचे मालक, फोटोग्राफर पुरोहित आणि संबंधित नातेवाईक यांचेवर गुन्हा दाखल करण्यात येत होता. असे असतानाही बालविवाह रोखण्यात सरकारला पाहिजे तसे यश येत नव्हते. याविषयी नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त करीत सरकारचे कान टोचले होते. परिणामी, गावपुढारी बालविवाह रोखण्यात स्वारस्य दाखवित नसल्याने सरकार आता चांगलेच अॅक्सन मोड मध्ये आले आहे.
यापुढे ज्यागावात बालविहात होतील, त्यागावातील सरपंच, उपसरंपच, ग्रामपंचायतीचे सदस्य, पोलिस पाटील आणि नोंदणी अधिकारी यांचेवर सुद्धा गुन्हा दाखल करण्यात येईल. एवढ्यावरच न थांबता सरकारने आता त्यांचे पद ही काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. बालविवाह कायद्यांतर्गत आता गावपुढारी सुद्धा रडारवर आले असून प्रसंगी त्यांना पदावरूनही पायउतार होण्याची पाळी येऊ शकते, अशी माहिती श्रीमती चाकणकर यांनी दिली.
अशी झाली बालविवाह कायद्यात सुधारणा
बालविवाह कायदा सर्वप्रथम 1929 मध्ये अमलात आणला गेला. या कायद्यानुसार मुलीचे वय 14 वर्षे तर मुलाचे वय 18 वर्षे ठरविण्यात आले होते. यानंतर 1955 मध्ये हिंदू विवाह कायद्यानुसार विवाहासाठी मुलीचे वय 15 वर्षे तर मुलाचे वय18 वर्षे करण्यात आले. या कायद्यात 1978 मध्ये पुन्हा सुधारणा करण्यात आली. यात मुलाचे वय 21 वर्षे तर मुलीचे वय 18 वर्षे करण्यात आले. यानंतर पुरुष आणि महिला यांच्या विवाहयोग्य वयात समानता आणण्यासाठी मुलींसाठी विवाहाचे वय 18 वरून 21 करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 15 डिसेंबर 2021 रोजी मंजूरी दिली.
