नियमबाह्य लाखो रुपयांची थकबाकी काढणाऱ्या ‘शिक्षकावर’ गटशिक्षणाधिकार्‍यांची कारवाई
शिक्षक संघटनांचा गटशिक्षणाधिकाऱ्यावर राजकीय दबावतंत्र
गोंदिया : राज्य शासनाने आदिवासी नक्षलग्रस्त क्षेत्रात कार्यरत गट ‘अ’ ते ‘ड’ च्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांसाठी वेतनश्रेणीला घेऊन निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील निकष बाजूला ठेवत काही शिक्षक कर्मचार्‍यांनी वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ घेतल्यानंतरही वरिष्ठ वेतनश्रेणीवर, एकस्तर वेतनश्रेणी निश्चित करून नियमबाह्य लाखो रुपयांची थकबाकी काढल्याचा प्रकार येथील गटशिक्षणाधिकार्‍यांनी संबंधित शिक्षकांवर केलेल्या कारवाईवरून पुढे आला असून गटशिक्षणाधिकार्‍यांच्या या कारवाईमुळे जिल्हा परिषदेतील मोठे घबाड बाहेर येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
राज्य शासनाच्या नक्षलग्रस्त भागात विशेष कृती कार्यक्रमांतर्गत सामान्य प्रशासन विभागाच्या 6 ऑगस्ट 2002 च्या शासन निर्णयानुसार आदिवासी व नक्षलग्रस्त क्षेत्रात काम करण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून गट ‘अ’ ते ‘ड’ मधील शासन सेवेतील सर्व पदधारक कर्मचारी, अधिकारी त्या क्षेत्रात कार्यरत असेपर्यंतच्या काळात त्यांनी धारण केलेल्या मूळ पदाच्या नजीकची वरिष्ठ पदोन्नतीची वेतनश्रेणी व वेतन निश्चितीचा लाभ देण्याचे निकष आहे. तर ज्या कर्मचारी अधिकार्‍यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्यात आला, अशांना वरिष्ठ पदाच्या वेतनश्रेणीच्या लाभ अनुज्ञेय नसेल असेही शासन निर्णयात नमूद आहे.
असे असताना तालुक्यातील काही शिक्षकांनी वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ घेऊनही वरिष्ठ वेतनश्रेणीवर, एकस्तर वेतनश्रेणी निश्चिती करून, नियमबाह्य लाखो रुपयांची थकबाकी जिपच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्याकडून मंजूर करून घेतल्याचे गटशिक्षणाधिकारी अनिल चव्हाण यांच्या लक्षात आले. दरम्यान, त्यांनी वेतननिश्चितीचे प्रकरण दोषपूर्ण असल्याची बाब जिपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
यावर मुकाअ यांच्या आदेशाने त्यांनी दोषपूर्ण प्रकरणाची सेवा पुस्तिकेत नोंद घेऊन, सदर शिक्षकांचे वरिष्ठ वेतनश्रेणीवर, एकस्तर वेतनश्रेणी निर्धारण करणे अनुज्ञेय नसल्याची बाब नमूद केली. या कारवाईमुळे एकस्तर वेतनश्रेणी निश्चितीच्या नावाखाली शिक्षकांकडून करण्यात येत असलेली लूट चव्हाट्यावर आली आहे. असे असले तरी गटशिक्षणाधिकारी यांनी केलेली ही कारवाई काही तथाकथीत शिक्षक संघटनांना पचणी पडली नसून राजकीय पुढार्‍यांना हाताशी धरून उलट गटशिक्षणाधिकार्‍यांवरच कारवाई करण्यासाठी दबावतंत्राचा वापर होत असल्याच्या चर्चा रंगल्या आहे.
हा प्रकार लक्षात येताच जिप मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांच्या निदर्शनात आणून दिले. व त्यांनी चुकीचे वेतननिश्चिती प्रकरण वरिष्ठांना मार्गदर्शनासाठी पाठविण्यात यावे असे निर्देशित केल्याने, चुकीच्या वेतन निश्चितीला चूक करून, तशी नोंद सेवा पुस्तकात घेतली आहे.
– अनिल चव्हाण, गटशिक्षणाधिकारी, पंस अर्जुनी मोरगाव
