मलिक, देशमुख यांना राज्यसभा निवडणुकीत मतदान करू देण्याच्या अर्जाला ईडी चा विरोध
मुंबई : राज्यसभा निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक यांच्या अर्जावर सत्र न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) देशमुख आणि मलिक यांच्या अर्जाला विरोध केला आहे.
या प्रकरणात अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंग म्हणाले, “दोन वेगवेगळ्या प्रकारच्या परिस्थिती आहेत. एक प्रतिबंधात्मक आणि दुसरी न्यायालयीन आदेशामुळे तुरुंगात आहे. प्रतिबंधात्मक परिस्थितीत तुम्हाला वेगवेगळे वैधानिक अधिकार आहेत. मात्र तुरुंगात तुम्हाला मर्यादांसह वेगवेगळे अधिकार आहेत. तुरुंगात तुम्हाला काही अधिकार नाकारले जातात.
एएसजी सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही आदेशांचा हवाला देत म्हटलं की राज्यसभा निवडणुकीत मतदान करणे हा मूलभूत अधिकार नाही. हे प्रकरण लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 62(5) अंतर्गत पूर्णपणे समाविष्ट आहे. जर तुरुंगात असलेल्या व्यक्तीला अध्यक्ष-उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीसाठी किंवा विधानसभा आणि लोकसभेच्या कामकाजात उपस्थित राहण्याची परवानगी असेल, तर त्याला या प्रकरणात पाहिले जाऊ शकत नाही. कारण राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांची निवड यासाठी वेगळा कायदा आहे.
त्याचवेळी विधानसभा आणि लोकसभेच्या कामकाजात लोकप्रतिनिधी कायद्याची गरज नाही, तर राज्यसभेच्या निवडणुका या पूर्णपणे लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत घेतल्या जातात.
दरम्यान जेष्ठ वकील अमित देसाई यांनी नवाब मलिक यांची बाजू न्यायालयाला मांडली. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षचे नेते अनिल देशमुख (71), यांना गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये अटक करण्यात आली होती. मनी ते लाँड्रिंग प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत आहे. दुसरीकडे दाऊद इब्राहिमशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात नवाब मलिक यांना अटक करण्यात आलेली आहे.
