RTE प्रवेश पडताळणीसाठी बोगस समित्या, गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची मागणी
◼️गटशिक्षणाधिकारी शारदा किनारकर यांचा अजब प्रताप, आरटीई प्रवेश समितीत स्वतःच बनल्या अध्यक्ष व सचिव
◼️आरटीई फाउंडेशनने केली निलंबनाची मागणी
प्रतिनिधी / नागपूर 08: कुही पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकारी शारदा विनायक किनारकर यांनी आरटीई प्रवेश पडताळणी समिती वीस सदस्यांची तयार केली असून, त्यात अध्यक्ष व सचिव दोन्ही महत्त्वाच्या पदावर स्वतःच ताबा मिळविला. त्यांना शासनाने आखून दिलेल्या नियमावलीचे भान राहिले नाही. त्यांनी अधिकाराचा गैरवापर केल्याने त्यांना तत्काळ निलंबित करावे अशी मागणी RTE फोंडेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. सचिन काळबांडे यांनी शासनाला केली आहे.
२०२२-२३ करिता आरटीई प्रवेशप्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्याकरिता आरटीई प्रवेश पडताळणी समिती गठित करण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. परंतु ही समिती फक्त कागदोपत्रीच आहे. शिक्षण विभागाने मनमानी पद्धतीने ही प्रक्रिया राबविली असून फक्त कागदोपत्रीच ही समिती तयार केल्याचे दिसून येते. समितीत निवड केलेल्या सदस्यांना आपण सदस्य आहोत हे सुद्धा माहिती नाही. यात आरटीई म्हणजे ‘राइट टू एज्युकेशन अधिनियम २००९’ मधील नियमावली समजत नसलेले अपात्र व्यक्ती समितीत आहे. प्रवेश नियमबाह्य पद्धतीने चुकीच्या कागदपत्रावर दिले, याबाबत सर्व पुरावे शिक्षणाधिकारी रोहिणी कुंभार यांना प्रा. काळबांडे यांनी दिले. यावर त्यांनी यूआरसी-२ मध्ये झालेल्या अनियमिततेच्या चौकशीचे निर्देश दिलेत.
दरम्यान, समिती तयार करताना आरटीई अधिनियम २००९ चे उल्लंघन करणे, आपल्या पदाचा जाणीवपूर्वक दुरुपयोग करणे, एकाच समितीत गटशिक्षणाधिकारी व शिक्षण विस्तार अधिकारी, अशा दोन महत्त्वपूर्ण वेगवेगळ्या पदांचा उल्लेख करून अध्यक्ष व सदस्य सचिव या दोन्ही मुख्यपदी स्वतः विराजमान होऊन त्यांनी कायद्याचे उल्लंघन केले. त्यामुळे त्यांना शिक्षण विभागास केली आहे.
तत्काळ निलंबित करण्याची मागणी शासन व शिक्षणाधिकारी यांना केली आहे. त्यांनी या समितीत केलेले सर्व व्यवहार रद्द करून चौकशी समिती लावण्याची मागणी आहे. चौकशी सुरू असताना त्यांना पदावरून हटविण्यात यावे, अशी मागणी संघटनेचे प्रा. काळबांडे, राम वंजारी, अर्चना धबाले, रमेश शेंडे, विकेश शुक्ला, रमेश डोकरीमारे, राजेश भांगे, सुभाष धरमठोक, मुकेश अग्रवाल, प्रकाश मासूरकर, संजय बोंबटकर, राजेश सलामे, दीपिका ठाकूर, पुनीत जेजानी, शहबाज शेख यांनी शासन व शिक्षण विभागास केली आहे.
