शेकडो शेतकरी मुकले कर्जमाफी योजनेला
गोंदिया: शासनाने महात्मा ज्योतीबा फुले कर्जमुमाफी योजना राबविली. 2017-18 मध्ये सहकारी संस्थांमार्फत शेतकर्‍यांची परवानगी न घेताच संस्था पदाधिकारी व कर्मचार्‍यांनी पीक कर्जाचे पुणर्गठण केल्याने गोंदिया तालुक्यातील शेकडो शेतकर्‍यांना योजनेचा लाभ मिळाला नाही. शेतकरी थकबाकीदार असल्याने त्यांना संस्थेच्या निवडणूकीत मतदानाचा अधिकारालाही मुकावे लागले आहे. शेतकर्‍यांनी पीक विमा काढला होता. परिसरात नापिकी झाली. आणेवारीही 50 टक्केपेक्षा कमी असताना विमा रकमेचा लाभ मिळू शकला नाही. शासनाने आता तरी गरीब, पिडित शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी अन्यायग्रस्त शेतकर्‍यानी बुधवार 20 एप्रिल रोजी तेढवा येथे आयोजित पत्रपरिषदेत केली. यावेळी उपस्थित अनेक शेतकर्‍यांनी त्यांची कैफीयत मांडून सांगीतली. अनेकदा लोकप्रतिनिधी, अधिकार्‍यांना निवेदने दिली मात्र त्यांचे म्हणने ऐकूण घेत नसल्याचे देखील शेतकरी म्हणाले.
farmers यावेळी तेढवाचे सरपंच तथा किसान परिषदेचे अध्यक्ष गोविंद तुरकर, छत्रपाल तुरकर, यादवराव बिसेन, महादेवराव तुरकर, मनोज बेलबंशी, दयाराम शहारे, मोहरलाल पटले, सुकलाल रहांगडाले, पुरूषोत्तम दाते, विजय ठाकरे, गोविंद असाटी, मिताराम भोयर, रमेश तुरकर, तेजलाल ठाकरे, दुर्गालाल तुरकर, प्यारेलाल तुरकर आदी उपस्थित होते. गोविंद तुरकर यांनी सांगीतले, कोट्यवधी रुपये खर्चून सात वर्षापूर्वी तेढवा-शिवणी उपसासिंचन योजनेची वैनगंगेच्या तेढवा काठावर मुहर्तमेढ रोवण्यात आली. योजना पुर्णत्वास येऊनही तांत्रिक दोषामुळे आजपर्यंत शेतकर्‍यांना योजनेचा तीळमात्रही लाभ मिळाला नाही. आता त्याच ठिकाणी नवेगाव-देवरी उपसा सिंचन योजनेचे काम सुरू झाले आहे. येथूनच गोंदिया शहराला पिण्याचे पाणी पुरवठा करण्यात येते. नदी पात्रात पाणी नसताना उपसा करायचा कसा? असा प्रश्न असताना कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याची गरज काय? निव्वळ अन् विव्वळ जनतेच्या पैश्याचा अपव्यय आहे. जो पर्यंत तेढवा वैनगंगा नदी पात्रात पाणी अडविण्यासाठी बंधारा बांधण्यात येत नाही तोपर्यंत नवेगाव-देवरी उपसा सिंचन योजनेचे काम थांबवावे.
farmers वैनगंगा नदीवर डांगोर्ली येथे महाराष्ट्र व मध्यप्रदेशला जोडणारा पुल तयार झालेला आहे. यामुळे दोन्ही राज्यातील नागरिकांना येजा करण्यास सोयीचे होणार आहे. पुल मंजुर झाल्यानंतर पुलाला लागूनच पाणी साठवणुकीसाठी बॅरेजची मागणी शेतकर्‍यांनी केली होती. मात्र शासनाने मागणीकडे दुर्लक्ष केले. बॅरेज झाल्यास परिसरातील जलस्तरात वाढ होईल. गोंदिया शहराची पाण्याची समस्येचे निवारण होईल. शेतकर्‍यांना सिंचनाचा लाभ होईल. परिसरातील शेतकर्‍यांना नवेगाव-देवरी उपसा सिंचन योजनेबाबत विश्वासात न घेता केवळ राजकीय पुढार्‍यांनी कमिशनखोरीसाठी ही योजना आणल्याचा आरोप देखल तुरकार यांनी केला. उपसा सिंचन योजनेसाठी नदी पात्रात पाणी नसेल तर उपसा कसा होणार? याचा विचार लोकप्रतिनिधी, अधिकार्‍यांनी केला का? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. कृषी पंपधारक शेतकर्‍यांना विज वितरण कंपनी सरासरी प्रमाणे वाट्टेल ते बिल देत आहेत. यामुळे शेतकरी त्रस्त आहेत. कृषीपंपाला रात्री विज देण्याऐवजी दिवसा द्यावी, मध्यप्रदेश शासनाच्या एचटीपी पद्धतीनुसार वीज पुरवठा करावा, विज बिल कमी करून सवलत द्यावी, आधी बंधारा नंतरच देवरी-नवेगाव उपसा सिंचन योजनेला पुर्णत्वास न्यावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन करू, असेही गोविंद तुरकर म्हणाले. यावेळी मिथून गजभिये, सेवक बिसेन, निहाल तुरकर, विजय ठाकरे, शोभेलाल बिसेन, योगेंद्र तुरकर, मुनेश्वर बिसेन यांच्यासह दासगाव, काटी विभागाचे प्रमुख पदाधिकारी व शेतकरी उपस्थित होते.
