Gondia: जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्त भागातून वगळले चार तालुके
गोंदिया: गोंदिया जिल्ह्यातमाओवाद्यांच्या प्रभाव क्षेत्रात मोठी घट झाल्याचा प्रस्ताव राज्याच्या पोलिस महासंचालकांनी दिला आहे. यावर आक्षेपासाठी सात दिवसाची मुदत दिली आहे. यानंतर हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडून पारित केला जाणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. त्यासंबंधीचा आदेश गृहविभागाचे उपसचिव संजय खेडेकर यांच्या स्वाक्षरीने 13 एप्रिल रोजी जारी करण्यात आला होता. जिल्ह्यातील चार तालुका वगळण्यात आल्यामुळे इतर चार तालुक्यातील कर्मचार्‍यांना एकस्तर वेतनश्रेणी व दरमहा दीड हजार रुपयांच्या भत्त्याला मुकावे लागणार आहे.
माओवादी कारवायांचा वेळोवेळी अभ्यास करुन प्रभावित तालुक्यांच्या संख्येबाबतचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेतला जातो. जानेवारी महिन्यात आढावा घेऊन आवश्यकतेनुसार त्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव पोलिस महासंचालकांकडून सादर करण्यात येतो. यंदा माओवादग्रस्त भाग जाहीर करण्याबाबतचा 2022 साठीचा प्रस्ताव पोलिस महासंचालकांनी सादर केला आहे. यात विदर्भातील गडचिरोली जिल्हा, गोंदिया जिल्ह्यातील सालेकसा, देवरी, अर्जुनी मोर व गोंदिया आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा कोपरना व जिवती हे तालुका माओवादग्रस्त दर्शविण्यात आले आहे.
शासनाच्या 8 डिसेंबर 2004 व 20 मे 2005 च्या निर्णयानुसार गडचिरोली व गोंदिया हे दोन्ही जिल्हे संपूर्ण तर चंद्रपूर जिल्ह्यातील नऊ तालुके माओवादग्रस्त यादीत होते. भंडारा, नांदेड व यवतमाळ जिल्ह्यात पाच वर्षात एकही माओवाद्यासंदर्भात गुन्हा दाखल झाला नाही. त्यामुळे या जिल्ह्यांना वगळण्यात आले. या भागात कुठल्याही स्वरूपाच्या माओवादी कारवाया नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. सुमारे 22 तालुके माओवादग्रस्त तालुक्यांच्या यादीतून वगळण्यात आले होते. आता 13 एप्रिल रोजी राज्याच्या गृहमंत्रालयाने केवळ गडचिरोली जिल्हा माओवादग्रस्त असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तर जिल्ह्यातील आठपैकी चार तालुक्यांना वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे उर्वरित चार तालुक्यांना माओवादग्रस्त म्हणून मिळणार्‍या लाभापासून वंचित राहावे लागणार आहे.
माओवादग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये माओवादी व पोलिस यांच्यातील संघर्षाचा परिणाम स्थानिक जनतेवर होत असतो. या परिसरात राबविल्या जाणार्‍या सरकारी योजनांवरही या सर्व कारवायांचा परिणाम होत असतो. हे सर्व प्रकार रोखण्यासाठी, जनतेला दिलासा देण्यासाठी परिसरात सरकार विशेष योजना राबविते. पोलिस संरक्षणात वाढ करते. राज्य सरकार वेगळा निधीही खर्च करीत असते.
