आरटीईच्या प्रवेशात चक्क डॉक्टर, वकील, शिक्षक, शासकीय कर्मचाऱ्यांची मुले? समाजातील दुर्बल आणि वंचित घटक अजूनही वंचित

◼️ इनकॉम टॅक्स भरणारे देखील दुर्बल आणि वंचित घटक म्हणून सर्रास घेतात प्रवेश

गोंदिया 16 : बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 नुसार दर्जेदार व उत्तम प्राथमिक शिक्षण मिळण्याचा अधिकार बालकांना प्राप्त झाला आहे. समाजातील दुर्बल आणि वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण घेता यावे म्हणून 25 टक्के प्रवेश आरक्षण प्रक्रिया राबविली जाते. गोंदिया जिल्ह्यात 2022 -2023 या शैक्षणिक वर्षासाठी 813 विद्यार्थ्यांची निवड ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात आली असून त्या अनुषंगाने प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. एका चांगल्या हेतूने हा उपक्रम शासनस्तरावर राबविला जात असला तरी त्याचा फायदा समाजातील दुर्बल आणि वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना दूर दूर पर्यंत मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 शिक्षण क्षेत्रात अनेक बदल घडवून आणले. शिक्षण सोयीचे व सुकर व्हावे म्हणून बरेच नियम आखण्यात आले. दुर्बल आणि वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांनाही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये घेऊन दर्जेदार व उत्तम शिक्षण घेता यावे म्हणून या अधिनियमांतर्गत सर्व शासकीय अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांसाठी एक नियम केला गेला. अशा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना त्यांच्या एकूण विद्यार्थी क्षमतेच्या 25 टक्के मर्यादेपर्यंत प्रवेश आरटीई अ‍ॅक्टनुसार देण्याचे बंधन टाकले. ही संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने शासनस्तरावरून राबविली जाते. केवळ शाळांना त्यांच्याकडे असलेल्या जागेच्या 25 टक्के जागांची नोंदणी शिक्षण विभागाकडे करावी लागते. संपूर्ण जिल्ह्यात उपलब्ध असलेल्या विद्यार्थी क्षमतेच्या अनुसार ऑनलाईन पद्धतीने विद्यार्थ्यांची RTE निवड करून अशा विद्यार्थ्यांना त्या-त्या शाळेत प्रवेश घेण्यासंदर्भात शासनस्तरावरून पत्र दिले जाते. या सर्व प्रक्रियेची अंमलबजावणी शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीत होते. संपूर्ण ऑनलाईन पद्धतीने होणाऱ्या या निवड प्रक्रियेसाठी अर्ज सुद्धा ऑनलाईन करावा लागतो. वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना पहिल्या वर्गात या कायद्यानुसार प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना कुठलीही उत्पन्नाची अट नसली तरी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल इतर प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मात्र 1 लाख रुपये उत्पन्नाची अट प्रवेशासाठी घालून देण्यात आली आहे. अपंग विद्यार्थ्यांनाही ही अट शिथिल करण्यात आली आहे. गोंदिया जिल्ह्यात 2022- 2023 या शैक्षणिक वर्षासाठी एकूण 141 शाळांमध्ये 813 जागा उपलब्ध होत्या त्यापैकी 813 विद्यार्थ्यांची निवड होऊन ते प्रवेशासाठी पात्र ठरल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.

ऑनलाईन पद्धतीने प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना गटसाधन केंद्रातून कुठल्या शाळेत प्रवेश घ्यायचा याचे निर्देश दिले जातात. गटसाधन केंद्राच्या या पत्राद्वारे शाळांना अशा विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. वंचित आणि अपंग विद्यार्थ्यांच्या उत्पन्नाचा दाखल्याचा विषय प्रवेशाच्या वेळी येत नसला तरी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल खरंच कोण ? हा प्रश्न अजूनही कायम आहे. आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळविणाऱ्या प्रत्येकच विद्यार्थ्यांच्या RTE पालकांचे उत्पन्न 1 लाखाच्या आत आहे का? हा संशोधनाचा विषय आहे. विशेष म्हणजे प्रवेश घेण्यासाठी येणाऱ्या या विद्यार्थ्यांच्या कोणत्याही दाखल्यांची पडताळणी करण्याचे अधिकार शाळांना नाहीत. ते सर्व अधिकार शिक्षण विभागाला दिल्या गेले असल्याने ही पडताळणी किती प्रामाणिकपणे होते, यावरच आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांचे पालक आर्थिकदृष्ट्या सुदृढ असल्याचे दिसून येते. डॉक्टर , वकील , शिक्षक , शासकीय कर्मचारी , राजकीय नेते तसेच कर विवरणपत्र भरणारे स्वतःला आर्थिकदृष्ट्या मागास म्हणून सर्रास या योजनेचा लाभ घेतात त्यामुळे समाजातिल खरा आर्थिक दुर्बल आणि वंचित घटक अजूनही वंचित असलेला म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.

विशेष म्हणजे आरटीईच्या नियमानुसार जर उत्पन्नाचा दाखला हा खोटा असला तर त्या विद्यार्थ्याचा प्रवेश रद्द होतो किंवा त्याला असलेले शाळेचे शुल्क भरून द्यावे लागते. मात्र आजपर्यंत अशा स्वरूपाची एकही कारवाई झालेली नाही. आर्थिकदृष्ट्या सुदृढ असलेल्या एकाच कुटुंबातील तीन ते चार विद्यार्थी 25 टक्के आरक्षणाच्या लाभासाठी पात्र असतील तर खऱ्या अर्थाने गरजू विद्यार्थ्यांचे यामुळे मुकलेले आहेत. सद्यस्थितीत खरंच कोण आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल हा प्रश्न उपस्थित होतो. कारण महागड्या गाड्यांमधून मुलांना शाळेत सोडून देणारे पालक हे कागदोपत्री आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असल्याने आरटीई अंतर्गत आपल्या मुलांना फुकट शिकविण्याचा प्रयत्न करतात. याकडे शिक्षणविभाग काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

Print Friendly, PDF & Email
Share