लॉकडाऊन काळातील दाखल गुन्हे मागे घेणार, राज्य सरकारच्या अनेक महत्वाच्या घोषणा..

राज्यात कोरोनाचा शिरकाव झाल्यानंतर संसर्ग रोखण्यासाठी विविध प्रतिबंधात्मक उपाय योजना राबवल्या गेल्या. काही महिन्यांपूर्वी कोरोनाचा धोका लक्षात घेऊन महाराष्ट्रात कडक लॉकडाऊन लावला होता. महाराष्ट्राच्या गृह विभागाने कोविड कालावधीत लॉकडाऊन उल्लंघनाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये नोंदवलेले सर्व खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी महत्त्वाची घोषणा राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनीकेली आहे

कोरोनाच्या काळात संचारबंदी आणि इतर स्वरूपाची बंदी घातलेली गेली होती. राज्यात लॉकडाऊन लागू असताना जमावबंदी, संचारबंदी तसेच रात्रीची संचारबंदी असताना नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या विद्यार्थी, नागरिकांवर भारतीय दंड विधान कलम 188 अंतर्गत गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली होती. खटले दाखल झालेल्यांमध्ये राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांचा सुद्धा समावेश आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी मोठी दिलासा देणारी बातमी आहे.

विद्यार्थ्यांना परदेशात या गुन्ह्यांमुळे पासपोर्ट आणि परदेशात उच्च शिक्षणासाठी अडथळे निर्माण होत आहेत. गुन्हे दाखल असणाऱ्या या विद्यार्थ्यांची संख्या दहा हजारांच्या आसपास असल्याचं समजतंय. आता हे गुन्हे रद्द करण्याचा विचार राज्य सरकारच्या विचाराधीन असून लवकरच हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडला जाणार आहे. प्रस्तावाला मंजुरी मिळताच खटले तातडीने मागे घेण्यास सुरुवात केली जाईल. त्यासंदर्भातील प्रक्रिया सुरु आहे, असे राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले आहे. यासाठी गृह खात्याने राज्यांतील 188 अंतर्गत दाखल केलेल्या गुन्ह्यांची माहितीही मागवली आहे.