शासनाच्या नव्या रेती धोरणाने ठेकेदारांचे ‘अच्छे दिन’

प्रहार टाईम्स वृत्त संकलन

गोंदिया: राज्य शासनाने रेती तस्करी रोखण्यासाठी रेती घाट लिलावाचे नवे धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार आता कंत्राटदार केवळ 600 रुपये प्रति ब्रास रॉयल्टी भरणा करून घाटातून रेती उपसा करणार आहे. परंतु ठेकेदाराने ही रेती ग्राहकाला किती रुपयांमध्ये विक्री करावी, याचे कुठलेच निर्बंध लादण्यात आले नाहीत. त्यामुळे वाळू स्वस्त तर होणार परंतु, सामान्यांसाठी नव्हे तर कंत्राटदारासाठी असेच एकंदरीत शासनाचे नवे धोरण असल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने काढलेल्या 18 वाळू घाट ठेक्यांच्या निविदा प्रक्रियेवरून दिसत आहे.

बांधकाम साहित्यांचे दर वाढल्याने घर बांधणे सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. मध्यमवर्गीय पै-पै पैसे जमा करून भूखंड विकत घेतात. परंतु त्या जागेत साधे दोन खोल्या बांधणेही त्यांना शक्य होईना. लोखंड, गिट्टी, सिमेंटसह मजुरीचे दर अगोदरच गगनाला भिडले आहेत. त्यात रेतीचे दरही प्रति ब्रास चार आणि पाच हजारांवर पोहचले आहे. विशेष म्हणजे शासनाचा महसूल बुडवून अनेक तस्कार ही रेती चोरट्या मार्गाने गरजवंतांना विक्री करीत आहेत. अन् या तस्करांना महसूल व पोलिसच संरक्षण देत आहेत. त्यांच्या आशीर्वादानेच हा प्रकार जिल्हाभर सर्रासपणे सुरू आहे. जिल्ह्यातील रेतीघाट ठेके झाले नाहीत. असे असतानाही शहरातच काय तर जिल्ह्याच्या कुठल्याही कोपर्‍यांत रेती सहज उपलब्ध होत आहे. रेतीचे दर कमी होऊन सामान्यांना कमी दरात उपलब्ध व्हावी, यासाठी राज्य सरकारने नवे धोरण तयार केले. त्यात वाळूचे प्रति ब्रास दर 600 रुपये निश्चित केले. मात्र हे दर सामान्यांसाठी नव्हे तर कंत्राटदारासाठी आहे. रेतीघाट ठेकेदाराने ही रेती गरजवंतांना किती दराने विकावी, हे निर्बंध घालणेच शासन विसरल्याचे दिसते. त्यामुळे रेतीचे जे दर सध्या आहेत. त्याच दराने ती पुढेही सामान्यांना मिळणार, असेच दिसते.

कोट्यवधींचे महसूल बुडणार

जिल्ह्यात गेल्या वर्षी 1388 रुपये प्रति ब्रास या दराने रेतीचीची निविदा काढण्यात आली होती. सहा रेतीघाट लिलावाच्या माध्यमातून जिल्हा प्रशासनाला 12 कोटी 6 लाख रुपये मिळाले होते. रेतीसह अन्य गौण खनिज चोरी व वाहतूक प्रकरणातून अडीच कोटींचा महसूल प्राप्त झाला होता. मात्र यंदा राज्य शासनाच्या नव्या धोरणानुसार ही निविदा 600 रुपये ब्रास दराने काढली आहे. केवळ सामान्यांना कमी दराने रेती मिळावी, हा उद्देश शासनाचा जरी असला तरी अल्प दरात गरजवंतांना रेती उपलब्ध होणार का? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. यामुळे जिल्ह्यातील 18 घाटांतून कोट्यवधींचा महसूल बुडणार असल्याचे बोलले जात आहे.

धोरण राजकीय नेत्यांसाठीच

शासनाने रेतीचे हे नवे धोरण त्यांच्या त्या-त्या जिल्ह्यातील राजकीय नेत्यांसाठीच पत्करले काय? असा प्रश्नही आता उपस्थित होत आहे. कारण अनेक रेतीघाटांचे ठेके हे विविध राजकीय नेत्यांचे वरदहास्त असणारेच घेतात. जिल्ह्यातील आतापर्यंत हीच परंपरा राहिली आहे. त्यामुळे कार्यकर्ते अथवा स्थानिक नेत्यांच चांगभलं करण्याचाच प्रकार दिसत आहे.

राज्य शासनाने रेतीचे दर प्रति ब्रास 600 रुपये एवढे केले आहे. त्यानुसार निविदा काढण्यात आली आहे. परंतु कंत्राटदाराने रेती ग्राहकांना किती दराने विक्री करावी, याबाबत शासन आदेशात नमूद नाही. कंत्राटदाराला कमी दराने रेती मिळाल्यास तेही कमी दरानेच विकतील, असे अपर जिल्हाधिकारी राजेश खवले यांनी सांगितले.