सारस पक्षी संवर्धनासाठी न्यायालयाच्या आदेशानुसार तातडीने कार्यवाही करा-जिल्हाधिकारी नयना गुंडे
•सारस संवर्धन आढावा बैठक
गोंदिया 31 : सारस पक्षी संवर्धनासाठी न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचे पालन करून आपल्या विभागाने काय उपाययोजना केल्या तसेच भविष्यात काय नियोजन करण्यात येणार आहे या अनुषंगाने न्यायालयात सादर करण्याचे प्रतिज्ञापत्र सर्व संबंधित विभागाने तातडीने सादर करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी नयना गुंडे यांनी दिले.
गोंदिया जिल्ह्यामध्ये सारस पक्ष्याचे संवर्धन करण्याकरिता करावयाच्या उपाययोजनेच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आज बैठक आयोजित करण्यात आली होती.या बैठकीला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पाटील, नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्राचे वनसंरक्षक तथा क्षेत्रसंचालक आर.एस.रामानुजन, अप्पर जिल्हाधिकारी राजेश खवले, उपवनसंरक्षक कुलराज सिंह, निवासी उपजिल्हाधिकारी जयराम देशपांडे, उपजिल्हाधिकारी (सामान्य)स्मिता बेलपत्रे, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी अनंत जगताप, कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी हिंदुराव चव्हाण, कृषि उपसंचालक प्रणाली चव्हाण, अधीक्षक अभियंता वीज वितरण कंपनी, अधीक्षक अभियंता वीज पारेषण कंपनी, एनजीओचे रुपेश निंबार्ते व अधिकारी उपस्थित होते.
सारस पक्षाचे संवर्धन या विषयी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने या बैठकीत सविस्तर आढावा घेण्यात आला. सारस पक्षी संवर्धनासाठी न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाची सविस्तर माहिती राजेश खवले यांनी बैठकीत दिली. सारस पक्षाविषयी जनमानसात जनजागृती करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले असल्याचे ते म्हणाले.
सारस पक्षी संवर्धनासाठी न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने प्रशासनाने काय उपाययोजना केल्या याविषयी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले असल्याचे या बैठकीत सांगण्यात आले. त्या अनुषंगाने प्रत्येक विभागाने त्यांच्याशी संबंधीत मुद्द्यावर तात्काळ प्रतिज्ञापत्र जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. न्यायालयाच्या आदेशातील प्रत्येक मुद्द्यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
सारस पक्षाचा अधिवास असलेल्या भागात झिरो डिस्टर्बन्स झोन तयार करणे, सारस महोत्सव आयोजन, सारस पक्षी असलेल्या भागातील शेतीमध्ये जैविक किटकनाशके फवारणी, पाणथळ क्षेत्र निश्चित करणे, विविध प्रकारच्या
उपाययोजनासाठी एक खिडकी योजना राबविणे, आंतरराज्यीय समिती गठीत करणे अशा विविध विषयांवर या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
