बोगस शिक्षक भरती प्रकरणाची एसआयटी चौकशी करुन,फौजदारी गुन्हे दाखल करा
◾️शिक्षक आमदार नागो गाणार यांची विधानपरिषदेत मागणी
गोंदिया 30, – राज्यात 2012 पासून नोकरभरती बंद असताना आणि 2017 पासून शिक्षकांची भरती पवित्र पोर्टलवरून करण्याचे धोरण राज्य शासनाने अवलंबले आहे. असे असताना देखील त्या गोष्टींना डावलत या संस्थाचालकांना हाताशी धरुन शिक्षणाधिकार्यांनी बोगस शिक्षकांच्या नियुक्त्या केल्याचे प्रकार राज्यात घडले.याप्रकरणात राज्यातील 62 शिक्षणाधिकारी हे बोगस नियुक्तीप्रकरणात चौकशी सुरु असून ती चौकशी पुर्ण होऊन कारवाई करण्यात यावी,सोबतच गोंदिया जिल्ह्यातील 52 बोगस शिक्षकांच्या ज्या बोगस नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या.त्या प्रकरणातील त्या बोगस शिक्षकांच्या नियुक्त्या शिक्षण उपसंचालकांनी रद्द केल्या असल्या तरी शिक्षणाधिकारी व संबधित शिक्षण संस्थाचालकावंर कुठलाच फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला नसल्याचा मुद्दा शिक्षक आमदार नागो गाणार,मिनाक्षी कायंदे आदीनी विधानपरिषदेत शिक्षकांचे अनुदान,पेंशन व इतर विषयावरील चर्चेच्यावेळी उपस्थित करीत या बोगस भरती प्रकरणात एसआयटी चौकशीची मागणी केली.सोबतच सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्यांना पेंशन लागू करण्याचीही मागणी केली.आमदार गाणार यांनी विधानपरिषदेत गोंदिया जिल्ह्यातील 2012 नंतरच्या भरतीचा विशेष उल्लेख करीत प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी ही कारवाई टाळण्यासाठी संथगतीने काम करीत असल्याचा उल्लेख करीत नोकर भऱतीसाठीचे पवित्र पोर्टल हे बंद करुन शिक्षण संस्थाचालकासोबत मिळून भष्ट्राचाराचा मार्ग खुला करीत असल्याचे म्हणाले.20-25 लाख रुपये घेऊन शिक्षकांची भरती केली जाऊ लागल्याने आत्ता शिक्षक म्हणून त्यांना म्हणायला कसंतरी वाटत असल्याचेही म्हणाले.सोबतच नागपूर जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागातंर्गत 3 वर्षापुर्वी 100 मान्यतेचे बोगस प्रस्ताव करण्यात आले,त्याप्रकरणात तत्कालीन शिक्षणाधिकारी डाॅ.पटवे यांच्यावर कारवाई करण्याएैवजी त्यांना कोंकण शिक्षण विभागीय मंडळात पदोन्नती देण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत या सर्व प्रकरणात चौकशीला अडथळा निर्माण करणारे व संथ चौकशी करणार्यासह सर्व प्रकरणाची चौकशी एसआयटीमार्फेत करण्याची मागणी केली.
शिक्षण राज्यमंत्री बच्चूभाऊ कडू यांनी या प्रश्नाच्या उत्तरात शिक्षण विभागातील मंत्रालयापासून शिक्षणाधिकारी कार्यालयापर्यंत जे कुणी दोषी असतील किंवा ज्यांनी ही बोगस नोकरभरती करण्यासाठी मदत केली असेल अशा सर्वांचीच चौकशी करण्यात येणार असल्याचे सांगत येत्या दोन महिन्यात या सर्व प्रकरणाचा निकाल लावला जाईल.सोबतच दोन महिन्यात तक्रारींचा निपटारा न केल्यास शिक्षण उपसंचालकांनाही निलबिंत करण्यात येईल असे सांगितले.
