सारस पक्ष्याच्या संवर्धन उपाययोजनेस टाळाटाळ,जिल्हाधिकारीसह वनसरंक्षकांना न्यायालयाचे समन्स
◾️सारस पक्ष्याच्या संवर्धन उपाययोजनेस टाळाटाळ
गोंदिया 24: –दुर्मीळ असा पक्षी असलेल्या सारस हे दिवसेंदिवस नामशेष होत चालले आहे. त्याच्या संवर्धनासाठी ठोस उपाययोजना केल्या जात नाही. यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य शासनाला कडक शब्दात फटकारले, तसेच हा सार्वजनिक हिताचा विषय असल्याने त्याकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे, अशी समजही न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि सुनील शुक्रे यांनी सुनावणी दरम्यान दिली.
उच्च न्यायालयाने दुर्मिळ सारस पक्ष्याचे संवर्धन व संरक्षणाकरिता जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यावर काल सुनावणी झाली. दरम्यान, याचिकेचे कामकाज पाहणार्‍या अँड. राधिका बजाज यांनी राज्य सरकारच्या उदासीनतेकडे लक्ष वेधले. न्यायालयाने संबंधित सरकारी अधिकार्‍यांना १५ सप्टेंबर २0२१ रोजी नोटीस जारी करून यावर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु, अद्याप कुणीही स्वत:ची भूमिका मांडली नाही, असे त्यांनी सांगितले. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता नाराजी व्यक्त केली. प्रकरणाचे गांभीर्य पाहता सरकारी अधिकार्‍यांनी तातडीने उत्तर सादर करणे आवश्यक होते. तरीही सर्वांनी उदासीनता दाखविली. हा निष्काळजीपणा सारस पक्ष्याच्या संवर्धन व संरक्षणाकरिता घातक आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने उत्तर सादर करण्यास दाखविलेली उदासीनता लक्षात घेऊन गोंदिया जिल्हाधिकारी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), वनसंरक्षक, उपवनसंरक्षक व पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना समन्स बजावून येत्या ५ जानेवारी रोजी दुपारी अडीच वाजता प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले.
