दिल्ली: कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून मृतांच्या कुटुंबियांना दिली जाणारी नुकसान भरपाईच्या संथ गतीवर कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
राज्यात सुमारे 1 लाख 40 हजार मृत्यूची नोंद झाली. 9 डिसेंबरपर्यंत प्राप्त झालेल्या 85,000 अर्जांपैकी अंदाजे 1,658 दाव्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. तेवढ्याच कुटुंबियांना नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. हे अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्य सरकारला 10 दिवसांत सर्व दावे निकाली काढण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायालयाने आज राज्ये सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून प्राप्त झालेल्या दाव्यांचा आढावा घेतला. कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना 50 हजारांची आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 30 जून आणि 4 ऑक्टोबरच्या आदेशांनुसार मृतांचा कुटुंबियांना भरपाई वितरित केली जात आहे, ज्यामध्ये नुकसान भरपाईच्या वितरणासाठी तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे देखील तयार करण्यात आली आहेत.
गुजरात मॉडलचे कौतुक
कोरोना पीडित कुटुंबियांना मदतीच्या वितरणासंबंधी प्रचार प्रसार करणाऱ्या गुजरात राज्याच्या जाहिरातींचे कौतुक न्यायालयाने केले आहे. अन्य राज्यांनी देखील या जाहिरात मॉडेलप्रमाणे काम करायला हवे, असे न्यायमूर्ती एमआर आणि न्यायमूर्ती बीवी नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
