रुग्णालयात आग लागल्यास वैद्यकीय अधीक्षक जबाबदार : वैद्यकीय शिक्षण विभाग
प्रतिनिधी / नागपूर : आजाराने ग्रासलेल्या सामान्य व गरीब रुग्णांसाठी राज्यातील सर्वच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल) हाच एकमेव आरोग्याचा आधार आहे. येथे येणाऱ्या रुग्णांचा समस्या सोडविणे, डॉक्टर, परिचारिकांची ड्युटी लावणे, औषधांचा साठा उपलब्ध करून देणे, स्वच्छतेचे नियोजन करणे, सुरक्षा प्रधान करणे, रुग्णांचा नाश्ता व भोजनाची व्यवस्था करणे आदी जबाबदारी मेडिकल अधीक्षकांवर असते. आता यात रुग्णालयात आग लागल्यास त्याची जबाबदारी ही वैद्यकीय अधीक्षकांवर असणार आहे. अशा सूचना खुद्द वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या आयुक्तांनी दिल्या आहेत. यामुळे वैद्यकीय अधीक्षकांमध्ये नाराजी सूर उमटत असून अनेकजण या पदाचा राजीनामा देण्याच्या तयारीत आहेत.
अहमदनगर जिल्हा रुग्णालयाला लागलेल्या आगीत झालेल्या रुग्णांच्या मृत्यूप्रकरणी डॉक्टर व परिचारिकांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला. त्या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे नवनियुक्त आयुक्त यांनी मागील आठवड्यात व्हिडीओ कॉन्फरन्स घेतली. यात रुग्णालयात आग लागल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित वैद्यकीय अधीक्षक किंवा नोडल अधिकाऱ्यांवर राहील, अशा सूचना केल्या. याला घेऊन नागपूरसह काही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय प्रशासनाने पत्र काढून तसे निर्देश दिले. यामुळे वैद्यकीय अधीक्षकांमध्ये प्रचंड संताप पसरला आहे. ‘ फायर सेफ्टी ’ डॉक्टरांची जबाबदारी कशी असू शकते?, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
पूर्वी वैद्यकीय अधीक्षकांची जबाबदारी आरोग्य विभागाची
पूर्वी वैद्यकीय शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य हे दोन विभाग एकत्र होते, त्यावेळी मेडिकलमध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे वैद्यकीय अधीक्षक कार्यरत केले जायचे. त्यांच्याकडे रुग्णसेवा नसल्याने किंवा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी नसल्याने ते या पदाला न्याय देत होते. २०१० मध्ये हे दोन्ही विभाग वेगळे झाले. तेव्हापासून या पदाची अतिरिक्त जबाबदारी राज्यातील सर्वच मेडिकलमधील एखादा डॉक्टरांकडे दिली जात आहे.
वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे वैद्यकीय अधीक्षक हे पदच मंजूर नाही
वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे वैद्यकीय अधीक्षक हे पदच मंजूर नाही. २०१८ मध्ये हे पद व वैद्यकीय अधिकारी (मेडिकल ऑफिसर) हे पद ‘ इमर्जन्सी मेडिसीन ॲण्ड हॉस्पिटल ॲडमिनिस्ट्रेशन ’ अंतर्गत भरण्याचा प्रस्ताव होता. परंतु याला मंजुरीच मिळाली नाही. दरम्यानच्या काळात आरोग्य विभागाच्या पदभरती नियमानुसार वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे भरून, एमडी किंवा एमसीएच झालेल्या डॉक्टरांना बढती देऊन त्यांना वैद्यकीय अधीक्षक व उपअधीक्षक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु तुर्तास तरी हा निर्णय कागदावरच आहे.
