गजिल्ह्यात एकाच दिवशी 5616 प्रकरणांचा निपटारा

गोंदिया : वर्षानुवर्षे न्यायालयात प्रलंबित असलेले खटले सामोपचाराने व सामंजस्याने तात्काळ निकाली निघावे, यासाठी राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण दिल्ली व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय मुंबई यांचे निर्देश होते. त्या अनुषंगाने राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले. त्यात एकाच दिवशी तब्बल 5616 प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. याबाबत पक्षाकरांनी समाधान व्यक्त केले.

सविस्तर असे की, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा गोंदिया जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस.ए.ए.आर. ओटी व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव एम.बी. दुधे यांच्या मार्गदर्शनात 25 सप्टेंबर रोजी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा न्यायालय गोंदिया येथे, तसेच जिल्ह्यातील सर्व तालुका विधी सेवा समित्यांमार्फत तालुका न्यायालयांमध्ये सर्वच प्रकारच्या तडजोडपात्र न्याय प्रविष्ट व पूर्व न्यायप्रविष्ट प्रकरणांकरिता, तसेच विद्युत व बँक लोकोपयोगी पूर्व न्यायप्रविष्ट प्रकारांकरिता राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते.

लोक अदालतीची सुरुवात एस.ए.ए.आर. औटी यांच्या यांच्या अध्यक्षतेत झाली. याप्रसंगी प्रामुख्याने एम.बी. दुधे उपस्थित होते. उद्घाटन सामाजिक कायकर्त्या निशा किंनर यांच्या हस्ते करण्यात आले. एस.ए.ए.आर. औटी यांच्या हस्ते सामाजिक कार्यकर्त्या निशा किंनर यांचा सत्कार करण्यात आला.

राष्ट्रीय लोक अदालतमध्ये निपटारा व वसूली 

जिल्ह्यातील एकूण न्यायालयात प्रलंबित दिवाणी 766 प्रकरणांपैकी 74 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. त्यात 2 कोटी 30 लाख 99 हजार 297 रुपयांची वसूली करण्यात आली. न्यायालयात प्रलंबित 1433 फौजदारी प्रकरणांपैकी 168 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. त्यात 1 कोटी 23 लाख 95 हजार रुपयांची वसूली करण्यात आली. तसेच पूर्व न्याय प्रविष्ट 17,934 प्रकरणांपैकी 5,374 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. त्यात 58 लाख 99 हजार 737 रुपयांची वसूली करण्यात आली. अशा एकूण 20 हजार 133 ठेवलेल्या प्रकरणांपैकी 5616 प्रकरणांचा यशस्वीपणे निपटारा करण्यात आला. त्यात 4 कोटी 13 लाख 94 हजार 034 रुपयांची वसूली करण्यात आली. तसेच स्पेशल ड्राइव अंतर्गत जिल्ह्यातील न्यायालयामध्ये एकूण 1174 फौजदारी प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. संपूर्ण 1174 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. त्यामुळे पक्षकार व इतरांना होणार्‍या मानसिक व आर्थिक त्रासापासून सुटका झाली. यामुळे बर्‍याच पक्षकारांनी समाधान व्यक्त केले.

थकबाकीची रक्कम जमा करणार्‍यांची प्रकरणे कायमची संपुष्ठात 

या लोक अदालतीची विशेष बाब म्हणजे सदर लोक अदालतीच्या माध्यमातून समाजातील उपेक्षित घटकांकरिता सामाजिक कार्य करणारे मांग, गारुडी समाजातील कार्यकर्ते यांना लोक अदालतीच्या पॅनलवर सदस्य म्हणून घेण्यात आले होते. विद्युत, पाणी, टेलिफोन यांचे पूर्वन्यायप्रविष्ट प्रकरणातील ज्या पक्षकारांनी तडजोडीप्रमाणे थकबाकीची पूर्ण रक्कम संबंधित विभागाला जमा केली, त्यांची प्रकरणे कायमची संपवण्यात आली. यामुळे संबंधित विभाग व थकबाकीदारांचा भविष्यातील न्यायालयीन खर्च व मानसिक त्रास वाचला.

लोक अदालतीसाठी यांचे सहकार्य 

या दिवशी न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे व पूर्व न्याय प्रविष्ट प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्याकरिता गोंदिया येथे जिल्हा न्यायाधीश-1 एस.बी. पराते, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए.एम. खान, जिल्हा न्यायाधीश-2 व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एन.बी. लवटे, अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश-1 एस.जे. भट्टाचार्य, मुख्य न्याय दंडाधिकारी एन.आर. वानखेडे, दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तऱ) एस.व्ही. पिंपळे, सह दिवाणी न्यायाधीश जे.एम. चव्हाण, सह दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तऱ) आर.डी. पुनसे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तऱ) व्ही.आर. आसुदानी, तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तऱ) एस.डी. वाघमारे, चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तऱ) व्ही.के. पुरी, पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तऱ) यांनी काम पाहिले.