शेतात 16 सप्टेंबरपासून गांजा लावणार; शेतकऱ्याचे थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र!

सोलापूर 27: महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्यात एक धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. शेतात लावलेल्या इतर पिकांना चांगला बाजारभाव मिळत नसल्याने, थकीत कर्ज कसे फेडायचे हा मोठा प्रश्न पडल्याने महाराष्ट्रात बंदी घातलेल्या गांजाची लागवड करण्याची परवानगी मागितली आहे. या शेतकर्‍याचं नाव अनिल आबाजी पाटील असं आहे.

अनिल पाटील यांची मोहोळ तालुक्यात शिरापूर येथे स्वत:च्या मालकीची जमीन गट नं.181/4 असून गांजाला चांगला भाव असल्याने या क्षेत्रात दोन एकर गांजा लावण्यासाठी प्रशासनाने परवानगी (let me plant 2 acres of cannabis) द्यावी असे निवेदन जिल्हा व पोलीस प्रशासनाला त्यांनी (police administration) दिले आहे.

शेतकऱ्याने स्वतःच सांगितले गांजा लागवडीचे कारण:

शेतकऱ्याने जिल्हाधिकाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रात लिहिले आहे की, बंदी घातलेल्या गांजाला बाजारात चांगला भाव मिळतो, शेतातला खर्चही निघेना म्हणून गांजासाठी परवानगी द्यावी. दुसरीकडे इतर कोणत्याही शेतमालाची किंमत निश्चित नसल्याचा दावा शेतकऱ्याने केला आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यातील शेतकरी अनिल पाटील यांनी बुधवारी सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या अर्जात म्हटले आहे की, कोणत्याही पिकासाठी निश्चित किंमत नाही, शेती करणे अवघड झाले आहे. पिकांवर केलेला खर्च वसूल करणे देखील अशक्य आहे, त्यामुळे कृषी व्यवसाय तोट्यात चालला आहे. या नुकसानीवर मात करण्यासाठी त्याला गांजा लागवडीची परवानगी द्यावी, असं ते म्हणाले.

अनिल पाटील यांच्या मते, शेती केली, तर पिकाचा खर्चही मिळत नाही. कोणतेही पीक केले तरी त्याला शासनाचा हमीभाव नसल्याने शेती तोट्यात करावी लागत आहे. साखर कारखान्यांना विकलेल्या उसाची थकबाकी अद्याप मिळाली नसल्याचा दावाही त्यांनी केला. गांजाला बाजारात चांगला भाव मिळत असल्याचा दावा करत पाटील यांनी आपल्या दोन एकर जमिनीवर लागवड करण्याची परवानगी मागितली आहे.

..तर 16 सप्टेंबरपासून गांजाची लागवड सुरू करणार?

शेतकऱ्याने जिल्हा प्रशासनाला 15 सप्टेंबरपर्यंत त्याच्या शेतात गांजा लागवडीस परवानगी देण्यास सांगितले. प्रशासनाने गांजाची शेती करण्यास परवानगी दिली नाही अथवा पत्राचे उत्तर न मिळाल्यास तीच परवानगी आहे असं समजून 16 सप्टेंबरपासून गांजाची लागवड सुरू करणार आहे, समजा माझ्यावर गांजा लागवडीसाठी कोणताही गुन्हा दाखल केला गेलाच, तर तर प्रशासन जबाबदार ठरेल, असं शेतकऱ्याने पत्रात म्हटलंय. तरी जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्याचा अर्ज पोलिसांना पाठवला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या पत्राची चौकशी करण्यास पोलिसांना सांगितले असून पोलिस प्रशासन अधिक तपास करत आहेत.