अखेर 100 टक्के अनुदानित शाळेत बदलीची मान्यता

नागपूर- अतिरिक्त शिक्षक असल्याने बदलीस पात्र नाही, असा ठपका ठेवून बदलीची मान्यता रद्द करणार्‍या शिक्षिकेस दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सदर शिक्षिकेस 100 टक्के अनुदानित शाळेत बदलीची मान्यता द्यावी तसेच थकीत वेतन देण्यात यावे, असे आदेश शिक्षण सचिव, मंत्रालय मुंबई व शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद गोंदिया यांना दिलेत. वेतन थकीत ठेवून 20 टक्के अनुदानित शाळेतील शिक्षिकेस 100 टक्के अनुदानित शाळेत बदलीची मान्यता नाकारल्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होती.
निशा ढोके असे याचिकाकर्त्या शिक्षिकेचे नाव आहे. त्या 20 टक्के अनुदानित शाळेत शिक्षिका या पदावर कार्यरत होत्या. त्यांनी 100 टक्के अनुदानित शाळेत बदली मागितली. मात्र, शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद, गोंदिया यांनी ही बदलीची मान्यता नाकारली आणि त्यांचे सप्टेंबर 2018 पासून वेतन थकीत ठेवले. 100 टक्के अनुदानित शाळेत अतिरिक्त शिक्षक असल्याने हा निर्णय घेतल्याचे यावेळी प्रतिवादींनी कोर्टाला सांगितले. दरम्यान, अशा प्रकरणासंदर्भात उच्च न्यायालयाचे विविध निर्णय आहेत. सदर शिक्षणाधिकारी यांची ही कृती उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधातील असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील अँड. संजय घुडे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. याचिकाकर्ती ही बदलीच्या मान्यतेस पात्र असल्याचाही यावेळी युक्तिवाद करण्यात आला. तसेच जागा रिक्त असताना दुसर्‍या संस्थेच्या कर्मचार्‍यांचा भरणा न करता त्याच संस्थेच्या कर्मचार्‍यांना प्राधान्य देण्यात यावे, अशी विनंती न्यायालयाला केली. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्या खंडपीठाने शिक्षण सचिव, मंत्रालय, मुंबई व शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद, गोंदिया यांना वरील आदेश दिलेत. यामुळे, अखेर शिक्षिकेस दिलासा मिळाला आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अँड. संजय घुडे यांनी कामकाज पाहिले.