‘वाहने उभी करण्यासाठी रस्ते बांधले जातात का?’-उच्च न्यायालय
न्यायालयाची सरकारला विचारणा
मुंबई : ‘वाहने उभी करण्यासाठी रस्ते बांधले जातात का?’ अशी विचारणा करत बेकायदा वाहने उभी करण्याच्या समस्येवरून उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला धारेवर धरले. ‘यावर आताच तोडगा काढला नाही तर कालांतराने नागरिकांना चालायला रस्तेही राहाणार नाहीत, ही बाब लक्षात ठेवून आताच याप्रकरणी धोरण आखले जावे,’ अशी सूचना न्यायालयाने सरकारला के ली.
वाहनतळाची जागा दाखवून गाडी खरेदीची परवानगी देण्याच्या सरकारच्या धोरणावरही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने प्रश्न उपस्थित केला. ‘मुंबईत जिथे पाहावे तेथे वाहनेच वाहने दिसत दिसतात. नवी मुंबईसारख्या नियोजित आणि नव्याने स्थापन झालेल्या शहरांना तरी मुंबईच्या दिशेने जाण्यापासून रोखा,’ असे न्यायालयाने सुनावले. ‘रस्त्यांवर गाड्या उभ्या न करण्याबाबत सरकारकडे धोरण आहे का? वाहन नोंदणीपूर्वी वाहनतळाची जागा दाखवणे बंधनकारक करण्याचे धोरण आणण्याचे सररकारने म्हटले होते. त्या धोरणाचे काय झाले?’ असा प्रश्न न्यायालयाने केला. या दोन्ही मुद्द्यांवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. रस्त्यांवरील बेकायदा बांधकामांबाबत नवी मुंबईस्थित संदीप ठाकूर यांनी याचिका केली आहे.
