खासगी शाळांच्या फीमध्ये 15 टक्के कपात, राज्य सरकारकडून ‘जीआर’ जारी, मेस्टाचा कडाडून विरोध..!
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, राज्य सरकारने खासगी शाळांच्या फीमध्ये 15 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता; पण या निर्णयाचा ‘जीआर’ (अध्यादेश) काढला नव्हता. मात्र, अखेर आज राज्य सरकारने या निर्णयाचा ‘जीआर’ काढला.राज्य सरकारच्या आदेशानुसार, 2021-22 या शैक्षणिक वर्षांत खासगी शाळांच्या फीमध्ये 15 टक्के कपात करण्यात आली आहे. जर पालकांनी पूर्ण फी भरली असेल, तर त्यांना शाळेकडून त्यांची 15 टक्के फी परत मिळणार आहे. त्यामुळे पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राजस्थानच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने खासगी शाळांचे 15 टक्के शुल्क कमी करावे, तसेच शाळांनी कोरोना कालावधीत केलेली फी वाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला निर्देश दिले होते. तसेच त्यावर 3 आठवड्यात निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 15 टक्के फी कपातीचा निर्णय झाल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले होते. मंत्री गायकवाड यांनी या निर्णयाची अधिसूचना लवकरच काढण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र, त्यानंतरही अधिकृत निर्णय जाहीर न झाल्याने विरोधकांनी सरकारवर टीका केली होती. अखेर आता राज्य सरकारने अधिकृतपणे शासन निर्णय जारी केला आहे.
‘मेस्टा’ संघटनेचा फी कपातीला विरोध
राज्य सरकारच्या 15 टक्के फी माफीचा निर्णयामुळे पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, त्यास महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी असोसिएशनने (मेस्टा) विरोध केला आहे. खासगी शाळांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, राज्य सरकारने मतांच्या राजकारणासाठी हा निर्णय घेतल्याचा आरोप ‘मेस्टा’चे अध्यक्ष डॉ. नामदेव दळवी यांनी केला आहे.
आता राज्य सरकारच्या 15 टक्के फी माफीच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा ‘मेस्टा’ने दिला आहे. मागील दोन वर्षांपासून खासगी शाळा आर्थिक संकटात आहेत. शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी शाळांचा कोणताही विचार न करता, एकतर्फी निर्णय घेतला. हा निर्णय मागे न घेतल्यास शाळा बंद करण्याचा इशारा ‘मेस्टा’ने दिला आहे.
