केंद्राचा खासगीकरणाचा धडाका सुरूच : सरकारी तेल कंपन्या ‘१०० टक्के’ विकणार
वृत्तसंस्था / दिल्ली : सरकारी कंपन्यांच्या खासगीकरणाचा धडाका लावणाऱया केंद्र सरकारने आता थेट परकीय गुंतवणुकीसंबंधी (एफडीआय) नियमांचा अडसर दूर करण्यासाठी पाऊल टाकले आहे. वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने सरकारी गॅस व तेल कंपन्यांमध्ये 100 टक्के एफडीआयला मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव तयार केला असून ड्राफ्ट कॅबिनेट नोटवर संबंधित मंत्रालयांच्या सूचना मागवल्या आहेत. प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यास भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड म्हणजेच बीपीसीएलचे खासगीकरण मार्गी लागणार आहे.
केंद्र सरकार बीपीसीएल कंपनीतील आपला संपूर्ण 52.98 टक्के हिस्सा विकण्याच्या तयारीत आहे. ड्राफ्ट नोटचा हवाला देत सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे. नव्या प्रस्तावानुसार पेट्रोलियम आणि नॅचरल गॅस सेक्टरसाठी एफडीआय धोरणामध्ये नवीन क्लॉज जोडला जाणार आहे. तसेच ज्या सरकारी कंपन्यांच्या खासगीकरणासाठी सरकारने सैद्धांतिक मंजुरी दिली आहे त्या कंपन्यांमध्ये ऑटोमॅटिक रूटने 100 टक्क्यांपर्यंत एफडीआयला मंजुरी मिळणार आहे. सध्या सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोलियम रिफायनिंग कंपन्यांमध्ये ऑटोमॅटिक रूटने 49 टक्के एफडीआयला मंजुरी आहे. त्यामुळे कोणतीही विदेशी कंपनी बीपीसीएलमध्ये 49 टक्क्यांहून अधिक हिस्सेदारी खरेदी करू शकत नाही. यापार्श्वभूमीवर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अॅण्ड पब्लिक असेट मॅनेजमेंटने पेट्रोलियम आणि नॅचरल गॅस कंपन्यांमध्ये 100 टक्के एफडीआयला मंजुरी देण्याची शिफारस केली होती. त्याच अनुषंगाने सरकारने आता प्रस्ताव तयार केला आहे.
चालू आर्थिक वर्षात सरकारी कंपन्यांच्या खासगीकरणाच्या माध्यमातून 1.75 लाख कोटी रुपयांचा महसूल जमवण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सरकारला बीपीसीएल, एअर इंडियाचे खासगीकरण आणि एलआयसीची मौलिक मदत होणार आहे.
बीपीसीएल खरेदीसाठी तीन कंपन्या सरसावल्या :
बीपीसीएलच्या खरेदीसाठी वेदांता ग्रुपसह अपोलो ग्लोबल मॅनेजमेंट आणि आय स्क्वायर्ड कॅपिटल आर्म या दोन विदेशी कंपन्या पुढे सरसावल्या आहेत. सर्व मंत्रालयांकडून सूचना प्राप्त झाल्यानंतर वाणिज्य मंत्रालयाकडून बीपीसीएलच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव केंद्रीय कॅबिनेटच्या मंजुरीसाठी सादर केला जाणार आहे. मार्च 2022पर्यंत बीपीसीएलचे खासगीकरण होण्याची शक्यता कंपनीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱयाने वर्तविली आहे. तसेच सरकारने अलीकडेच संभाव्य खरेदीदारांना कंपनीच्या डाटाचा अॅक्सेसही दिला आहे.
