मोदी सरकारने भारतीयांना PM Cares फंडाचा हिशोब द्यावा
झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी करोना साथीच्या नियोजनासंदर्भात केंद्र सरकारने केलेल्या अपुऱ्या तयारीवरुन केंद्रावर निशाणा साधला आहे. केंद्र सरकार करोनाच्या साथीला राष्ट्रीय समस्या मानत नाहीय तसेच राज्यांनी केलेल्या मागण्या ऐकून समोर आलेल्या परिस्थितीला राज्यांनी आपल्या पद्धतीने तोंड द्यावं असं केंद्राचं धोरण असल्याची नाराजी सोरेन यांनी व्यक्त केलीय. द संडे एक्सप्रेसला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये सोरेन यांनी रोकठोकपणे आपली मतं मांडली आहे. याच मुलाखतीमध्ये सोरेन यांनी पीएम केअर्स फंडासंदर्भातील हिशोब केंद्राने देशातील नागरिकांना द्यायला हवा, असं मत नोंदवलं आहे.
केंद्राकडून नियोजनामध्ये गोंधळ
रांची येथील आपल्या निवासस्थानी दिलेल्या या मुलाखतीमध्ये, “करोना एक राष्ट्रीय स्तरावरील समस्या आहे की राज्यातील समस्या आहे? केंद्राने या परिस्थितीमध्ये जबाबदारी पूर्णपणे राज्यांनाही दिलेली नाही आणि स्वत:सुद्धा ती पूर्णपणे स्वीकारलेली नाही. आम्हाला औषधं मागवता येत नाहीत कारण केंद्राने त्यासाठी परवानगी दिलेली नाही. मात्र केंद्र सरकार त्यांना वाटेल त्या पद्धतीने औषध आयात करतं,” असं सोरेन म्हणाले आहेत. “केंद्राने करोना परिस्थितीसंदर्भातील सर्व महत्वाच्या गोष्टींचं नियंत्रण स्वत:कडे ठेवलं आहे. मग ते अगदी ऑक्सिजनचा पुरवठा असो, वैद्यकीय उपकरणांचं वाटप असो किंवा लसींचं वितरण असो,” असं सोरेन म्हणाले आहेत. सगळं नियंत्रण स्वत:कडे ठेऊनही केंद्र सरकारकडून आम्हाला आवश्यक असणारा गोष्टी मिळत नसल्याची तक्रार सोरेन यांनी केलीय. राज्यांना ना योग्य प्रमाणात औषधं दिली जात ना लसी दिल्या जात, असं म्हणत सोरेन यांनी आपला संताप व्यक्त केलाय.
पीएम केअर्सचा हिशोब द्या…
झारखंड मुक्ती मोर्चेचे नेते असणाऱ्या सोरेन यांनी करोनाच्या कालावधीमध्ये केवळ विरोधी पक्षांनीच नाही तर सत्तेत असणाऱ्यांनाही करोनासंदर्भातील नियोजनातील अपयशासंदर्भात जाब विचारला पाहिजे असं मत व्यक्त केलं. जे सत्तेत आहेत आणि जे विरोधात आहेत अशा सर्वच बाजूच्या व्यक्तींचा या करोनाच्या संसर्गामुळे मृत्यू झालाय. त्यामुळे सर्वांनी जाब विचारला पाहिजे, असंही सोरेन म्हणाले. पीएम केअर्स फंडाचं नक्की काय झालं हे केंद्राने देशातील नागरिकांना सांगितलं पाहिजे. पीएम केअर्समध्ये हजारो कोटी रुपये जमा झाले. या फंडासंदर्भातील व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता हवी. केंद्र सरकारने यासंदर्भातील हिशोब देशातील जनतेला द्यायला हवा, असंही सोरेन यांनी म्हटलं आहे.
