“कोरोनावरील औषधे राजकारणी, सेलिब्रिटींना कशी मिळतात?”
मुंबई : कोरोनावरील औषधे राजकारणी, सेलिब्रिटींना कशी मिळतात?, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला केला आहे. तसेच उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राजकीय नेते, सेलिब्रिटी या लोकांकडे परवाना नाही. त्यामुळे ते वाटप करत असलेली औषधे, ऑक्सिजन चांगल्या दर्जाचा आहे, याची खात्री कोण देणार?, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच आम्ही तुम्हाला अहवाल सादर करायला सांगितलं तर तुम्ही केवळ कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याचं सांगता? आम्ही याबाबत समाधानी नाही, असं न्यायालयाने म्हटलंय.
गेल्या सुनावणीतही मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार व केंद्र सरकारला प्रश्न करत त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार बुधवारी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात एक अहवाल सादर केला. राज्य सरकारकडून कॉंग्रेसचे आमदार झिशान सिद्दीकी आणि अभिनेता सोनू सूद याची एनजीओ सूद चॅरिटी फाउंडेशनला करणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे
दरम्यान, रेमडेसिविर, ऑक्सिजन किंवा कोरोनासंबंधी अन्य औषधांची खरेदी व वितरण करण्याचा विशेष हक्क राज्य सरकारला आहे. मात्र राज्य व केंद्र सरकारच्या या उडवाउडवीच्या उत्तरावर उच्च न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केलंय.
