“सुप्रीम कोर्टाला टास्क फोर्स नेमावी लागते, मग केंद्र सरकार काय करतंय?”
मुंबई | देशात कोरोना रूग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. देशाला ऑक्सिजन आणि औषधांच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालायने या विषयावर काम करण्यासाठी 12 सदस्यांची नॅशनल टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. यावरून महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे.
कोरोना रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला टास्क फोर्स नेमावी लागत आहे, मग केंद्र सरकार करतंय काय?, असा सवाल बाळासाहेब थोरात यांनी केला आहे. ते मुंबईमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
कोरोना रोखण्यासाठी लसीकरण हा शाश्वत उपाय आहे. त्यातून तिसरी लाट थोपवली जाऊ शकते. अनेक मृत्यू रोखले जाऊ शकतात. हजारो कुटुंबाचे मानसिक त्रास कमी केले जाऊ शकतात. पण केंद्र सरकार लस देत नाही. लस देण्यासाठी केंद्राकडे नियोजन नाही. केंद्र सरकार निष्क्रीय आहे, असा घणाघात बाळासाहेब थोरात यांनी केला.
कोरोनाची संपूर्ण जबाबदारी घेऊन प्लानिंग करायला कोर्ट सांगत आहे. पण केंद्र जबाबदारी घेत नाही. सर्व जबाबदाऱ्या राज्यांवर ढकलून देत आहेत. आज देशात जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्याला केंद्र सरकार जबाबदार आहे. तसेच कोरोना वाढवण्यात देशाचं नेतृत्वच जबाबदार आहे. त्याचे परिणाम देश भोगत आहे, अशी टीका बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे.
