दागिन्यांवर हॉलमार्किंग नसले, तरी कारवाईतून सुटका, सराफ दुकानदारांना दिलासा

डॉ. सुजित टेटे / प्रहार टाईम्स

नागपूर 10: राज्यात पाच लाखांहून अधिक सराफ दुकानदार आहेत. भारतीय मानक ब्युरो (बीआयएस)च्या तरतुदीनुसार 1 जून 2021 पासून देशातील सोन्याच्या दागिन्यांवर हॉलमार्किंग करणे अनिवार्य होणार आहे.

तसे न करणाऱ्या सराफ दुकानदारांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या दुकानदारांना दिलासा दिला आहे. ‘ऑल इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिल’ने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना दागिन्यावरील ‘हॉल मार्किंग’ अनिवार्य करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची विनंती केली होती. त्यावर नागपूर खंडपीठात सुनावणी झाली.

नागपूर खंडपीठाने त्यावर निर्णय दिला. त्यात म्हटले आहे, की 1 जूनपासून सोन्याच्या दागिन्यांवर हॉलमार्किंग अनिवार्य केल्यास देशातील 5 लाख सराफ दुकानदार अडचणीत येऊ शकतात. हॉलमार्किंगच्या तरतुदींचे पालन न करणाऱ्या दुकानदारांवर दंड आकारण्यास कोर्टाने BIS ला मनाई केलीय.

ही स्थगिती पुढील सुनावणीपर्यंत, म्हणजे १४ जूनपर्यंत कायम राहणार आहे. भारतीय मानक ब्युरो ( BIS) कायद्याच्या कलम 29(2) अन्वये ज्वेलर्सविरुद्ध कठोर कारवाई न करण्याचे आदेश खंडपीठाने अधिकाऱ्यांना दिलेत.

ऑल इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिलने (GJC) न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. दिलेल्या मुदतीत सर्व दागिन्यांना हॉलमार्किंग करणे शक्य नसल्याचेही कोर्टाला सांगण्यात आले. सध्या निर्बंधामुळे एका जिल्ह्यातून दुसर्‍या जिल्ह्यात जाता येत नाही. अशा परिस्थितीत कोर्टाच्या निर्णयामुळे सराफ दुकानदारांना दिलासा मिळाला आहे.