मराठा आरक्षण कायदा रद्द : सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल

वृत्तसंस्था / मुंबई : संपुर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून असलेल्या मराठा आरक्षणाची अंतिम सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली. आरक्षणासाठी लढा देणाऱ्या मराठा समाजाच्या पदरी अखेर निराशा आली आहे. मराठा समाजाला ५० टक्के आरक्षण देणे हे असंवैधानिक आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सकाळी १०.३० वाजता सुनावणी सुरू झाली. मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती नागेश्‍वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट तसंच न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांचा समावेश असलेले घटनापीठापुढे झाली.
‘५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देणे हे राज्य घटनेच्या विरोधात आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला देता येणार नाही. ५० टक्के आरक्षण देणे हे उल्लंघन आहे’, असे मत न्यायालयाने नमूद केले आहे.
मराठा समाज हा आर्थिक मागास वर्गात मोडला जात नाही. जे मागास समाजातील वर्ग आहे, त्यांना आरक्षण लागू असणार आहे. राज्य सरकारने तातडीची बाब समजून आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता. पण, आता राज्यात कुठेही अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याबाबत पुन्हा चर्चा होऊ शकत नाही, असेही मतही न्यायमूर्तींनी नोंदवले.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या संविधानिक वैद्यतेला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिकांवर सुनावणी केली होती. मात्र निर्णय सुरक्षित ठेवला होता. या मराठा आरक्षणाच्या अंतर्गत राज्यात नोकरी आणि शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशात मराठा कोटा दिल्या जाण्याचा पर्याय आहे. मात्र, आता मराठा आरक्षणाचा निर्णय रद्द केला आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय दिल्यानंतर राज्य आणि राज्याच्या राजकारणावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. गेल्या अनेक वर्षांपासून या मुद्द्याभोवती राजकारण फिरत आहे. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण देण्यात यावं की येऊ नये याबाबत सर्वोच न्यायालयात अंतिम निर्णयाचे पडसाद आता राज्याच्या राजकारणावर पडणार आहे.