राज्यातील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (DIET) येथे कार्यरत प्रतिनियुक्तीवरील शिक्षक विषय सहायकांना मिळाली पुन्हा एक वर्षाची मुदतवाढ
DIET येथे कायमस्वरूपी नियुक्ती मिळण्याची शक्यता?; इतर प्राथमिक शिक्षकांमध्ये नाराजीचा सूर..
मुंबई, 30: राज्यातील प्रत्येक जिल्हा पातळीवरील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (DIET) येथे प्रतिनियुक्तीवर असलेले जिल्हा परिषद प्राथमिक/माध्यमिक शाळेतील शिक्षक विषय सहायकांना पुन्हा 30 एप्रिल 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात असल्याचे पत्र मंत्रालयाने संचालक, SCERT यांना देऊन तसे आदेश काढण्यास सुचविले आहे.
जिल्ह्यातील शिक्षणाचा विषयनिहाय दर्जा वाढविण्यासाठी, विषय निहाय शिक्षकांचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी सन 2016-17 पासून जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेच्या अंतर्गत विषय सहायक या पदावर अनुभवी व प्रशिक्षित जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांना पुढील 3 वर्षांकरिता प्रतिनियुक्ती देण्यात आली होती. त्या सर्वांचा कार्यकाळ एप्रिल 20 ला संपुष्टात येऊन त्यांना त्यांचे मूळ आस्थापनेवर परत करण्याच्या सूचना होत्या परंतु एप्रिल 20 ला सर्व विषय सहायकांना एप्रिल 21 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. व पुढील कोणत्याही पत्राची वाट न पाहता 30 एप्रिल 2021 ला सर्व प्रतिनियुक्तीवरील विषय सहायकांना त्यांचे मूळ आस्थापनेवर रुजू होण्याकरिता संचालक SCERT यांनी कळविले होते. त्यामुळे आज सर्व शिक्षक कार्यमुक्त होणार होते परंतु शासनाने आज पुन्हा नवीन पत्र संचालकांना पाठवून सर्व विषय सहायकांना पुढील एक वर्षाची दि. 30 एप्रिल 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्याची सूचना केली आहे. तसेच अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांना यापुढे डायट येथे कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्यात यावी असेही सुचविले आहे. त्यामुळे सर्व शिक्षक विषय सहायकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
महाराष्ट्र राज्यात मागील वर्षीपासून कोविडच्या प्रदूर्भावामुळे सर्व शाळा बंद असून कोणत्याही प्रकारचे प्रशिक्षणे घेण्यात येत नाहीत. त्यामुळे जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेच्या कामकाजावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला असून या संस्थेतील सर्व अधिकाऱ्यांच्या सेवा शिक्षण विभागातील प्रशासकीय शाखेकडे वळविण्यात याव्या अशीही मागणी होत आहे. त्यातच सर्व प्राथमिक शिक्षक हे मागील वर्षी पासून कोविडच्या आकस्मिक सेवेवर दाखल आहेत त्यामुळे सर्व विषय सहायकांच्या सेवाही मूळ शाळेकडे वर्ग करून त्यांनाही कोविडच्या कार्यात सहभागी करून घेण्यात यावे अशीही मागणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांमध्ये या प्रतिनियुक्तीला घेऊन नाराजीचा सूर पाहायला मिळत आहे.
