गोंदियाः राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद व खासगी १०० टक्के अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळामधील शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचान्यांसाठी ‘आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट’ अर्थात ‘आभा’कार्ड काढणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. शिक्षण संचालनालयाने यासंदर्भात परिपत्रक २२ मे रोजी जारी केले असून कर्मचाऱ्याऱ्यांनी तातडीने’ आभा’ कार्ड तयार करून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यासाठी’ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट’ अर्थात ‘आभा’ कार्ड काढणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे.
शासनाच्या निर्देशानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ‘आयुष्मान भारत’ योजनेअंतर्गत प्रत्येक नागरिकाची आरोग्य विषयक माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश आहे. या योजनेचा लाभ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही मिळावा यासाठी ‘आभा’ कार्ड सक्तीचे करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, कर्मचाऱ्याऱ्यांनी ‘आभा’ कार्ड तयार न केल्यास त्यांना मिळणारी वैद्यकीय प्रतिपूर्ती थांबविण्यात येणार असल्याचा इशारा परिपत्रकात देण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यभरातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये या निर्णयाची मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. शिक्षण संचालनालयाने सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्याऱ्यांना याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच ‘आभा’ कार्ड तयार करण्यासाठी आवश्यक लिंक आणि प्रक्रिया शाळांपर्यंत पोहोचविण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या शिक्षण संचालनालयाने २२ मे रोजी आदेश पारित करून शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्याऱ्यांना आभा कार्ड सक्तीचे केले आहे. सदरचे कार्ड मिळाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना मिळणारी वैद्यकीय प्रतिपूर्ती थांबविण्यात येणार आहे. कर्मचाऱ्यांमध्ये या निर्णयाची मोठी चर्चा सुरु आहे. काही कर्मचाऱ्याऱ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले, तर काही नाराजी व्यक्त करत आहेत.
वैद्यकीय प्रतिपूर्तीवर निर्बंध आल्याने नाराजीचा सूर
आभा’ कार्ड तयार न केल्यास वैद्यकीय प्रतिपूर्ती बंद करण्यात येईल, या अटीमुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यामध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक कर्मचाऱ्यानी शासनाने जनजागृती आणि सुविधा वाढविण्याऐवजी सक्तीची भूमिका घेतल्याची भावना व्यक्त केली आहे. ग्रामीण भागातील काही कर्मचाऱ्याऱ्यांना तांत्रिक अडचणी, इंटरनेट सुविधा आणि ऑनलाइन प्रक्रियेबाबत अडथळे येत असल्याने त्यांच्याकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे शासनाने सक्तीऐवजी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण व तांत्रिक मदत उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणीही कर्मचारी संघटनाकडून पुढे येत आहे.
