प्रशासकीय निधीअभावी मग्रारोहयो अडचणीत
स्टेशनरी व विज बिल, संगणक दुरुस्ती अडकली
गोंदिया : मजुरांच्या हाताला स्थानिक स्तरावर काम मिळावे, या दृष्टीकोनातून सुरू करण्यात आलेली महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना आता शासनाच्या दुर्लक्षतेमुळे अडचणीत आली आहे. गोंदिया जिल्ह्यात या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारी स्टेशनरी विज बिल भरणा संगणक दुरूस्तीसाठी निधी उपलब्ध नसल्याने अनेक ग्राम पंचायतीपुढे योजनेची अंमलबजावणी कशी करावी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एंकदरीत राज्य शासनाच्या नाकर्तेपणामुळेच ही योजना आता अडचणीत सापडली आहे.
रोजगाराच्या दृष्टीकोनातून महत्वाकांक्षी ठरलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून केली जाते. पंचायत समिती स्तरावर कार्यालयीन खर्चासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र योजनेसाठी अद्यापपर्यंत निधी उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणी ग्राम पंचायत प्रशासनाला कमालीची अडचण येत आहे.
मजुरांचे मस्टर काढण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना संगणक ऐवजी मोबाईलचा वापर करावा लागत आहे, अशी धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील अनेक ग्राम पंचायतीचे संगणक नांदुरूस्त पडून आहेत. मनुष्यबळाचा लेखाजोखा ठेवणारे मस्टर देखील उपलब्ध नाहीत. एवढेच नव्हेतर इंटरनेटचे बिल भरणा करण्यासाठी पैसे देण्यात आले नाही. स्टेशनरी साहित्य उपलब्ध नाहीत. एंकदरीत कार्यालयीन कामकाजासाठी येणारी निधी नसल्याने मग्रारोहयोतंर्गत कामे सुरू झाली असतानाही मजुरांच्या मस्टर कसा काढावा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. निधीअभावी मग्रारोहयो जिल्ह्यात अडचणीत आली आहे.ग्राम स्तरावर मग्रारोहयो अंतर्गत कामे सुरू करण्यात आली. मात्र योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निधी उपलब्ध नसल्याने अनेक अडचणींना समोर जावे लागत आहे.
