दाखल्यांसाठी शुल्क 33.60 रुपये, आकारणी 100 ते 200 रुपये

गोंदिया : महाविद्यालयीन प्रवेशांसाठी आवश्यक दाखल्यांसाठी महा-ई सेवा केंद्रांकडून विद्यार्थी, पालकांची अक्षरशः लूट सुरू आहे. दाखल्यांची असलेली गरज ओळखून केंद्रचालकांकडून मनमर्जी रकमेची आकारणी सुरू आहे. दाखल्यांसाठी शासकीय शुल्क अवघे 33 रुपये 60 पैसे असताना, संबंधित केंद्राचालकांकडून 100 ते 200 रुपये आकारले जात आहे.

दहावी आणि बारावीचा निकाल लागल्याने महाविद्यालयीन प्रवेशाची सध्या प्रक्रिया सुरू आहे. महाविद्यालयीन प्रवेशासह अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, आयटीआय आदी प्रवेशांसाठीही विद्यार्थ्यांना जात, उत्पन्न, रहिवासी, राष्ट्रीयत्व आदी दाखल्यांची आवश्यकता असते. वेळेत दाखले उपलब्ध झाले नाहीत, तर प्रवेश नाकारला जाण्याची भीती आहे. यामुळे प्रवेश प्रक्रियेसाठी शासकीय शुल्क आहे. इतकेच शुल्क संबंधित केंद्रचालकांनी आकारणे बंधनकारक आहे, मात्र काही केंद्रचालकांकडून विद्यार्थ्यांची गरज ओळखून लूट केली जात आहे. आवश्यक दाखले काढण्यासाठी विद्यार्थी-पालकांची धावपळ सुरू आहे. महा-ई-सेवा केंद्रांतून दाखला काढण्यासाठी 33 रुपये 60 पैसे इतके शुल्क आहे. अनेकदा ही लूट दाखला वेळेत मिळावा, या एकमेव कारणाकरिता विद्यार्थी व पालक निमूटपणे सहन करत आहेत. एकाद्या विद्यार्थ्याला दाखला लवकर हवा असेल तर त्याची वेगळीच किंमत केंद्रचालक निश्चित करतात. त्यानुसार संबंधित रक्कम आकारून केंद्रचालक दाखला देत असतात. यामुळे काही ठिकाणी केंद्रचालक आणि कर्मचार्‍यांचे साटेलोटेही असते. दरम्यान, प्रशासनाकडूनही दाखले देण्यासाठी अनेकदा विलंब होत आहे. प्रवेश कालावधीत तरी कागदपत्रांची योग्य प्रकारे पूर्तता झालेल्या विद्यार्थ्यांना कमीत कमी वेळेत दाखले मिळतील, यादृष्टीने प्रशासनाकडूनही प्रयत्न होण्याची गरज आहे.

पावती देणे बंधनकारक

केंद्रचालकाने दाखल्यांसाठी आकारलेल्या रकमेची पावती देणे बंधनकारक आहे. मात्र जिल्ह्यातील बहुतांशी केंद्रचालक पावती देत नसल्याचा अनुभव अनेक विद्यार्थी पालकांचा आहे.

जिल्हा प्रशासनाने नियंत्रण ठेवण्याची गरज

प्रवेश प्रक्रिया कालावधीत विद्यार्थी-पालकांची काही केंद्रचालकांकडून लूट होते. त्यावर जिल्हा प्रशासनाने नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. कोणत्या केंद्रांत मोठ्या प्रमाणात लूट होते, हे प्रशासनातील अनेकांना माहीतही आहे, मात्र त्यांच्यावर कधी कारवाई होताना दिसत नाही. यामुळे प्रशासनाने किमान प्रवेश कालावधीत तरी यावर नियंत्रण ठेवावे, अशी मागणी होत आहे.