पीक कर्जावर शेतकर्‍यांना भरावे लागणार 6 टक्के व्याज
गोंदिया◼️ शेती करताना शेतकर्‍यांना आर्थिक अडचणी येऊ नयेत यासाठी शासन बँकांमार्फत शेतकर्‍यांना 3 लाखापर्यंतचे कर्ज विना व्याज उपलब्ध करून देते. मात्र आता मुदतीत कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांनाही 6 टक्के व्याज दराने कर्जाची रक्कम द्यावी लागणार आहे. तसे आदेश राज्याच्या सहकार आयुक्तांनी गोंदिया, भंडारा व यवतमाळ जिल्हा बँकांना दिले आहे. या आदेशाने शेतकर्‍यांमध्ये तिव्र नाराजी असून निर्णय मागे घेण्याची मागणी सर्वच स्तरावरून होत आहे.
कोणताही व्यवसाय करतो म्हटलं की यासाठी भांडवल लागतेच. शेतीही व्यवसायच आहे. यासाठी बँकामार्फत शेतकर्‍यांना अल्प, मध्यम व दीर्घ मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. 3 लाखपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या पीक कर्जावर मुदतीत परतफेड केल्यास व्याज आकारले जात नव्हते. ही व्याजाची रक्कम डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजने अंतर्गत राज्य शासन 3 टक्के व केंद्र शासन 3 टक्के रक्कम बँकांना परतावा म्हणून मिळायची. आता ही व्याजाची रक्कम शेतकर्‍यांकडून वसूल केली जाणार आहे. बँकांच्या प्रस्तावानंतर व्याज परताव्याची रक्कम शेतकर्‍यांच्या बॅक खात्यावर डीबीटी केली जाणार आहे. 13 फेब्रुवारी रोजी सहकार आयुक्तांनी दूरचित्रवाणीद्वारे घेतलेल्या परिषदेत जिल्हा बँकेला शेतकर्‍यांकडून व्याजासह पीक कर्जाची रक्कम वसूल करण्यास बजावले आहे. पुढील हंगामात व्याजासकट मुद्दल रकमेची वसुली दिल्याशिवाय कर्ज मिळणार नाही. जिल्हा बँक शेतकर्‍यांची बँक म्हणून ओळखली जाते. गत खरीप हंगामात गोंदिया जिल्हा बँकेने 39602 हेक्टर क्षेत्रासाठी 42944 शेतकर्‍यांना 21843.52 कोटीचे पीककर्ज वाटप केले. ग्रामीण, राष्ट्रीयकृत, खाजगी व व्यवसायीक बँका शेतकर्‍यांना पीककर्ज देण्याच्या बाबतीत नेहमी उदासीन असतात. हा आजपर्यंतचा इतिहास आहे. व्याजाची रक्कम घेतल्यास पीककर्ज घेणार्‍यांची संख्या साहजिकच घटेल. परिणामी सेवासहकारी संस्था आर्थिक संकटात येतील. सहकार आयुक्ताचा आदेश शेतकर्‍यांवर अन्यायकारक असून या निर्णयाचा शेतकर्‍यांनी तीव्र विरोध केला आहे.
