कंत्राटी पद भरती विरोधात देवरी येथे युवकांचा हल्लाबोल

■ शासकीय नोकऱ्याचे खाजगीकरण व कंत्राटीकरण याला थांबविण्याबाबत निवेदन सादर

देवरी ◼️शासकीय पदभरतीचे कंत्राटीकरण त्वरित रद्द करावे व संबंधित ६ सप्टेंबर २०२३ चा शासन निर्णय मागे घ्यावा.
शासकीय कायमस्वरूपी नौकरीच्या आशेने राज्यातील लाखो उमेदवार स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत असतात. नुकताच शासनाने बाह्ययंत्रणेच्या माध्यमातुन मनुष्यबळ घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार वेगवेगळ्या जाहिराती निघत आहेत.
या निर्णयामुळे राज्यातील होतकरू, गुणवत्ताधारक ग्रामीण युवक संकटात सापडले आहेत. सोबतच या भरतीप्रक्रियेत कोणतेहीं आरक्षण नसल्याने कल्याणकारी राज्याच्या सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेला तडा जात आहे. हे राज्यघटनेचे उल्लंघनच होय. यात त्वरित यात हस्तक्षेप करून ही कंत्राटी भरती थांबवावी व संबंधित शासन निर्णय मागे घेण्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करावी.या मागणीला धरून देवरी सुशिक्षित बेरोजगार वर्ग तालुका देवरी जिल्हा गोंदियाच्या वतीने येथील तहसील कार्यालयावर हजारोच्यावर युवकांनी हल्लाबोल आंदोलन केले. सोबतच महाराष्ट्राचे महामहिम राज्यपाल, महाराष्ट्र शासनाचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शालेय शिक्षण व क्रिडा मंत्री यांना शासनाच्या विरोधात देवरीचे उपविभागीय अधिकारी यांचे प्रतिनीधी व तहसीलदार अनिल पवार यांच्या मार्फत गुरूवार (ता.५ आक्टोंबर) रोजी निवेदन सादर केले.
सादर केलेल्या निवेदनात सुशिक्षीत बेरोजगार युवक वर्गाने म्हटले आहे की,मागील काही दिवसापूर्वी शासन कंत्राटीकरणाचे विविध शासन निर्णय खाजगीकरण कंत्राटीकरणाचा मोठा घात घालत असल्याचे दिसून येत आहे मागील काही वर्षांपासून मोठ्या
प्रमाणात सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या वाढल्याचे अनेक सर्वेमधून आढळले असून या बाबींचा विचार करून शासनाने ७५ हजार नोकरभरती करणारा यशवंत दिले व प्रत्यक्ष कृतीपत्र कंत्राटीकरण व खाजगीकरणावर शासनाचा भर
दिसून येत आहेतरी महाराष्ट्रातील सर्व सुशिक्षित नवतरुण नोकरीच्यासाठी दिवस-रात्र मेहनत करतात त्यांच्या स्वप्नांचा.चकनाचुर करण्याचे पाऊल ह्या सरकारने उचलले असून याचा आम्ही सर्व सुशिक्षित बेरोजगार तरुण याला विरोध करतो व शासनाने काढलेले खाजगीकरणाचे किंवा.कंत्राटीकरणाचे शासन निर्णय लवकरात.लवकर रद्द करून ७५ हजार
शासकीय नोकऱ्या देण्याची आश्वासने पूर्ण करावी ही सुशिक्षित बेरोजगार महाराष्ट्रातील युवकांची युवतींची विनंती आहे. या विनंतीस मान्य देऊन सरकारने जर कंत्राटीकरणाचे आदेश
रद्द नाही केले तर याच्या विरोधात पुढे पूर्ण महाराष्ट्रावर खूप मोठे आंदोलन करण्यात येईल व त्याचे सर्व जबाबदारी शासन करते यांच्या व विद्यार्थ्याची आत्मदहन करण्याची देखील तयारी असून या सर्व गोष्टीत एकमेव सरकार जबाबदार असेल याची नोंद घ्यावी.

प्रमुख मागणी

१.पेपर फुटी प्रकरण जसे तलाठी
फॉरेस्ट मुंबई पोलीस यांच्यावर कायदा करण्यात यावा….
२ .कंत्राटी.करण्याचे सर्व शासन निर्णय त्वरित रद्द करावेत..
३ .शाळा दत्तक व शाळेचे खाजगीकरण करून गरीब शेतकरी मजुरांच्या मुलांना शिक्षणापासून प्रतिबंध करणे हा देखील शासन निर्णय त्वरित रद्द करावा…
४ .सामान्य प्रशासन विभाग, शिक्षण विभाग, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग तसेच वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग यांचे कंत्राटीकरणाचे आदेश त्वरित रद्द करावे….
असे नमुद आहे. अशा अशयाचे निवेदन सुशिक्षीत बेरोजगार युवक वर्गाचे प्रमुख – डी.डी.पवार सर, धर्मेंद्र मराठे सर, नाईक सर व सविता दहिफळे मॅडम यांच्या नेतृत्वात देवरीचे उपविभागीय अधिकारी यांचे प्रतिनीधी व तहसीलदार अनिल पवार यांच्या मार्फत सरकारचे शाळा एकत्रीकरण,कंत्राटी पद्धतीने पद भर्तीचे निर्णय त्वरित रद्द करावे या मागणीला धरूण शासनाच्या विरोधात महाराष्ट्राचे महामहिम राज्यपाल, महाराष्ट्र शासनाचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शालेय शिक्षण व क्रिडा मंत्री यांना निवेदन सादर केले आले.

निवेदन सादर करणा-या शिष्टमंडळात डी.डी.पवार,, धर्मेंद्र मराठे , नाईक सर,सविता दहिफळे , सुजीत अग्रवाल,सचीन भांडारकर यांच्यासह बहुसंख्येने सुशिक्षीत बेरोजगार व विद्यार्थी यांचा समावेश होता.