गोंदिया जिल्ह्यातील 181 शाळा बंद होणार?

गोंदिया : कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांऐवजी समुहशाळा सुरू करण्याच्या हालचाली शासनाने सुरू केल्या आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास राज्यातील 14 हजार 783 तर गोंदिया जिल्ह्यातील 181 शाळा बंद होऊ शकतात. यामुळे पालक, शिक्षक व शिक्षणप्रेमींमधून संताप व्यक्त होत असून हा निर्णय तत्काळ मागे घेण्याची मागणी होऊ लागली आहे.

कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करून, समूह शाळा निर्माण करण्याची प्रक्रिया राबवून निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी परिपत्रकाद्वारे राज्यातील शिक्षण उपसंचालक आणि सर्व शिक्षणाधिकारी यांनी समूह शाळा विकसित करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार राज्यातील 1 लाख 10 हजार शाळांपैकी 14 हजार 783 शाळा बंद होऊ शकतात. या शाळांमध्ये 1 लाख 85 हजार 467 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. 29 हजार 707 शिक्षक कार्यरत आहेत. गोंदिया जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या 181 शाळा या 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असल्याने त्या बंद होऊ शकतात. एकीकडी जिल्ह्यात काही शाळांची पटसंख्या वाढली आहे. गतवर्षी 39 शाळा 20 पेक्षा कमी पटसंख्येच्या होत्या. त्यात यंदा 142 शाळांची भर पडली.

शिक्षण विभागाच्या निर्णयामुळे शिक्षण हक्क कायदाच (आरटीई) पायदळी तुडवला जाणार असून, गोरगरिबांच्या मुलांना त्यांच्या घरापासून तीन किलोमीटरच्या आत शाळा उपलब्ध होणार नाहीत. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहापासू दूर जावे लागणार आहे. यातील अनेक विद्यार्थी हे शाळाबाह्य होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. दुर्गम भागातील मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात यावेत, यासाठी शासनाने महाराष्ट्रामध्ये वस्तिशाळांची निर्मिती केली होती. गेल्या 23 वर्षात दुर्गम भागातील लाखो विद्यार्थी यामुळे शिक्षणाच्या प्रवाहात आले. मात्र, आता शासनाने 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करुन समूह शाळा निर्माण करण्याचा घाट घातला. यामुळे गोरगरिबांची मुले दूरवर शिक्षणासाठी जाण्याची शक्यता कमी आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे वाडी, वस्ती, तांड्यावरील गरिबांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहाण्याची भीती शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. तेव्हा शासनाने तत्काळ हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी जनमानसातून होऊ लागली आहे.

प्रत्येक विद्यार्थ्याला मोफत शिक्षण मिळावे आणि शाळा जवळ असावी असा शिक्षण हक्क कायदा सांगतो, त्यामुळे अशा प्रकारच्या शाळा बंद झाल्यास गरिबांच्या मुलांचे भविष्य अंधकारमय होणार असल्याचे मत जिप शिक्षण समिती सदस्य चत्रभूज बिसेन यांनी व्यक्त केले.

प्रत्येक शाळा म्हणजे स्वतंत्र परिसंस्था असते. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका जिल्हा परिषदेच्या शाळांना बसणार असल्याची भीती आहे. शाळा दूर झाल्यावर मुलींच्या शिक्षणावर परिणाम होईल. विद्यार्थ्यांच्या शाळा प्रवासाची जबाबदारी कोण घेणार, हा देखील प्रश्‍नच आहे. शिक्षण हक्क कायद्याला पायदळी तुडण्याचा प्रकार असल्याचे मत केंद्र प्रमुख भगत यांनी व्यक्त केले.

तालुका -शाळा -कमी पटसंख्येच्या शाळा

आमगाव 110 23

अर्जुनी मोर. 132 14

देवरी 142 39

गोंदिया 188 22

गोरेगाव 108 23

सालेकसा 112 26

स. अर्जुनी 109 18

तिरोडा 138 16

एकूण 1039 181