शिक्षक भरती करा, जिल्हा परिषद शाळा वाचवा ! अखिल भारतीय सरपंच परिषदेची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

गोंदिया: जिल्हा परिषद शाळांकडे शासनाचे सतत दुर्लक्ष होत असल्याने शाळा संपण्याच्या मार्गावर आहेत. शिक्षकांची कमतरता असल्याने ग्रामीण विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आले आहे. शासनाने तातडीने शिक्षक भरती राबवून ‘जेवढे वर्ग तेवढे शिक्षक’ प्रत्येक शाळेला पुरवावे, शाळांच्या भौतिक सुविधांकडे लक्ष द्यावे आणि सेवा निवृत्त शिक्षकांना पुन्हा कामावर घेण्याचे परिपत्रक तत्काळ रद्द करून सुशिक्षित पात्रताधारक उमेदवारांना न्याय द्यावा अशा मागणीचे निवेदन अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या वतीने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांची कमी आहे. जिल्ह्यात वर्ग 1 ते 4 पर्यंतच्या अशा अनेक शाळा आहेत की त्या ठिकाणी फक्त एकच शिक्षक उपलब्ध आहे. बदली प्रक्रियेनंतर काही ठिकाणी बिना शिक्षकांची शाळा झाल्याने पालकांनी शाळेच्या पहिल्याच दिवशी शाळेला कुलूप लावण्याच्या घडामोडी देखील घडल्या आहेत. 1 ते 8 पर्यंत वर्ग असलेल्या शाळा कुठे एक तर कुठे दोन – तीन शिक्षक सर्व वर्ग सांभाळत आहेत. आज पर्याप्त शिक्षक असलेली जिल्ह्यात एकही शाळा नाही. प्रत्येक शाळेची स्थिती बिकट आहे. शिक्षणाची ही दुर्गती शासनाने तत्काळ दूर करावीअन्यथा राज्याचं भविष्य अंधकारमय आहे. एकीकडे लाखो डीएड, बीएड धारक बेरोजगारीच्या भट्टीत जळत असताना शिक्षक भरती न राबवता सेवानिवृत्त शिक्षकांना पुन्हा कामावर घेण्याचा निर्णय म्हणजेच बेरोजगारांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. राज्यात असंख्य योजनांवर खर्च केला जातोय. परंतु देशाचं भविष्य ज्यात दडलेलं आहे अशा शिक्षणासारख्या महत्त्वपूर्ण घटकाकडे शासनाचे दुर्लक्ष होणे हे दुर्दैवी आहे. ग्रामीण, आदिवासीबहुल आणि गरीब घटकातील बालकांचे शैक्षणिक आयुष्य शिक्षकांच्या अभावामुळे धोक्यात आले असून शिक्षणाच्या खासगीकरणाला पाठबळ मिळत आहे. स्थिती अशीच राहिली तर भविष्यात जिल्हा परिषद शाळा संपल्याशिवाय राहणार नाही, नव्हे, संपण्याच्याच मार्गावर आहेत. शाळा वाचविण्यासाठी तत्काळ शिक्षक भरती प्रक्रिया राबवून प्रत्येक शाळेला किमान “जेवढे वर्ग तेवढे शिक्षक” शासनाने उपलब्ध करून द्यावे. याकडे दुर्लक्ष झाल्यास अखिल भारतीय सरपंच परिषद लवकरच शाळा समित्या, पालक आणि नागरिकांना घेऊन जन आंदोलन उभारेल. दरम्यान कायदा व सुव्यवस्था बाधित झाल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची राहील असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे. निवेदन देताना अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकुमार बहेकार, सचिव हेमलता चव्हाण, महिला जिल्हाध्यक्षा वर्षा पटले,
देवरी तालुकाध्यक्ष मनोहर राऊत, गोरेगांव तालुकाध्यक्ष नरेंद्र चौरागडे, गोंदिया तालुकाध्यक्ष सोनू घरडे, सालेकसा तालुकाध्यक्ष रामेश्वर कटरे, श्रीकांत लोणारे, गौरीशंकर बीसेन, अनिल सोयाम, गोरेलाल मलये, कैलाश कुंजाम, कैलाश मरसकोल्हे, लक्ष्मीशंकर मरकाम, गौरव परसगाये, भुमेश्वरी रहांगडाले, रुख्मिणी ठाकरे, नरेश कावरे, कुंजन तुरकर, धुरपता कटरे, ज्योती रहांगडाले, वैशाली कुसराम, विजय बिसेन, धनिराम मटाले, गुनाराम मेहर, वासुदेव चौधरी, सरिता मसे, शामकुमार फाये, मनोज भेलावे आदी सहित जिल्ह्यातील सरपंच, उपसरपंच आणि ग्राम पंचायत सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.