ग्रामपंचायत पेक्षा यंत्रणेला मनरेगाचा अधिक निधी
गोंदिया◼️ केंद्र सरकारने प्रत्येक मजुराच्या हाताला काम उपलब्ध करुन देण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण हमी योजनो सुरु केली. मात्र या कामांचे वाटप करण्याचे धोरण तयार करताना यंत्रणांना झुकते माप देण्यात आले. परिणामी ग्रामपंचायतींना केवळ 5 लाख रुपयांपर्यंतची कामे करण्याचे अधिकार असल्याने कामे करण्यास अडचण जात असून मजुर सुद्धा रोजगारापासून वंचित राहत आहेत.
शासनाने ग्रामपंचायतींना मनरेगाची 5 लाख रुपयांपर्यंतची कामे करण्याचे अधिकार दिले आहे. तर यंत्रणांना 25 लाख रुपयांपर्यंतची कामे करण्याचे अधिकार दिले आहे. मनरेगाची सर्वाधिक काम ही ग‘ामपंचायतच्या माध्यमातून केली जातात. तर यंत्रणेकडून केवळ मोजकीच कामे केली जातात. त्यामुळे ग्रामीण भागात मजुरांना अधिक प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करुन देत येत नाही. याच कारणामुळे ग‘ामपंचायत क्षेत्रात सध्या मोठ्या प्रमाणात कामे असून त्यांना 5 लाख रुपयांपर्यंतची कामे करण्याचे अधिकार असल्याने त्यापेक्षा मोठी कामे करणे शक्य होत नाही. साधारण पांदन रस्ता जरी तयार करतो म्हटले तर त्यासाठी 25 लाख रुपयांचा निधी लागतो. त्यामुळे पाच लाख रुपयांपर्यंतचे अधिकार असल्याने ग्रामपंचायतींना अशा प्रकारची कामे करता येत नाही. तर यंत्रणेकडून फार कमी प्रमाणात मनरेगाची कामे केली जात असताना त्याना 25 लाख रुपयांपर्यंतची अधिकार देण्यात आले आहे. परिणामी याचा रोजगार निर्मितीवर परिणाम होत आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील मजुरांना हाताला पुरेशा प्रमाणात काम उपलब्ध होत नाही. गोंदिया जिल्ह्यात अडीच लाख जॉब कार्डधारक असून त्यापैकी केवळ 30 ते 35 हजार मजुरांना मनरेगा अंतर्गत सध्या काम उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. 2 लाख 20 हजारावर मजूर अद्यापही रोजगाराच्या प्रतिक्षेत आहे. एकंदरीत शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळेच मजुरांना रोजगार मिळण्यापासून वंचित राहावे लागत आहे.
