आमचेच तहसीलदार हफ्ते घेतात, याची आम्हाला लाज वाटते : महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

अवैध वाळू उपशाला लगाम घालण्यासाठी महसूल विभागाने नवीन वाळू धोरण अमलात आणलंय. त्यानुसार 600 रुपये ब्रॉसने सर्वसामान्य नागरिकांना वाळू मिळणार आहे. काही ठिकाणी वाळू डेपोचे उद्घघाटन झाले. परंतु अनेक ठिकाणी अद्याप सुरु होत नाही. याबाबत राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सडेतोड मत व्यक्त केले. राज्यातील वाळू ठेकेदार आणि प्रशासनातील काही जण यासाठी अडथळे आणत आहे, परंतु धीर धरा… सगळे सरळ होईल, असे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.

Tv9 ने दिलेल्या माहिती नुसार महसूलमंत्री बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या हस्ते वैजापूर तालुक्यातील झोलेगाव येथे मराठवाड्यातील पहिल्या शासकीय वाळू विक्री केंद्राचे उद्घघाटन करण्यात आले. यावेळी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते घरकुल लाभार्थ्यांना वाळूचे मोफत पास देण्यात आले. यावेळी माध्यमांशी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी संवाद साधला.

राज्य सरकारने नवीन वाळू धोरण आणले आहे. त्यानुसार ग्राहकांना 600 रुपये ब्रॉसने वाळू मिळणार आहे. त्यामुळे अवैध वाळू उपशाला लगाम लागेल, अशी अपेक्षा आहे. ऑनलाइन बुकिंगनंतर 15 दिवसांत वाळू घरपोच मिळण्याचे हे धोरण आहे. यामुळे पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास कमी होणार आहे. नदीपात्र सुरक्षित ठेवण्यास मदत होईल. वाळू तस्करीमुळे होणाऱ्या गुन्हेगारीला आळा बसेल. परंतु अजूनही सर्वत्र सरकारी वाळू डेपो सुरु झाले नाही.

कोपरगावमध्ये तहसीलदार लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात सापडला. वाळूसाठी तो हफ्ता घेत होता. वाळूच्या बाबतीत आमचेच तहसीलदार हफ्ते घेतात, याची आम्हाला लाज वाटते आहे. सरकारी वाळू डेपोसाठी प्रशासनातील या लोकांनी ठेकेदारांशी संगनमत केले आहे. परंतु त्यांना आता सरळ केले जाईल. महिन्याभरात सर्वसामान्यांना घरपोच वाळू मिळेल.