उन्हाळी धान खरेदीचा मुहूर्त लांबला
गोंदिया ◼️: जिल्ह्यात एप्रिल महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून उन्हाळी धानाचे उत्पादन शेतकर्‍यांच्या हाती येते. मे महिन्यापासून धान खरेदी सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र शासन व प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे मे महिन्याच्या पंधरवडा लोटत असतानाही शासकीय धान खरेदीचा मुहूर्त सापडलेला नाही. परिणामी गरजू शेतकर्‍यांवर खासगी व्यापार्‍यांना अल्प किमतीत धान विक्री करण्याची वेळ आली आहे.
जिल्हा अधिक्षक कृषी कार्यालयाच्या नोंदीनुसार गोंदिया जिल्ह्यात 76 हजार 691 हेक्टर क्षेत्रात धानाची लागवड करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात जिल्हा पणन अधिकारी कार्यालय व आदिवासी विकास महामंडळाच्या उपअभिकर्ता संस्थांच्यामार्फत धान खरेदी केली जाते. पणन विभागाकडे आजपर्यंत जिल्ह्यातील 25 हजार 686 शेतकर्‍यांनी धान विक्रीसाठी नोंदणी केली आहे. शेतकर्‍यांच्या हाती धान पीक येणे सुरू आहे. मेपासून धान खरेदी करण्याचे निर्देशही अन्न व पुरवठा विभागाने संबंधित यंत्रणेला दिले होते. धान खरेदीची संपूर्ण प्रक्रीया आभासी आहे. एनईएमएल या पोर्टलवरून धान खरेदी प्रक्रीया राबविली जाते. मात्र संबंधित संस्थेने हे पोर्टल उशिरा सुरू केल्याने जिल्ह्यासह इतर धान उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये शासकीय धान खरेदीचा मुहूर्त लांबला आहे. 15 मेपर्यंत धान विक्री नोंदणीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
जिल्हा प्रशासनाने आतापर्यंत 120 उपअभिकर्ता संस्थांना धान खरेदीची परवानगी दिली असल्याचे जिल्हा पणान अधिकारी विवेक इंगाले यांनी सांगीतले. गत खरीप हंगामाम जिल्हा पणन विभागाने 39 लाख क्विंटल धान खरेदी केली होती पैकी 33 लाख 61 हजार 430 क्विंटल धान भरडाई झाली आहे. 22.52 लाख क्विंटल तांदूळ प्राप्त झाल्याचे इंगोले म्हणाले. शिल्लक धान भरडाई लवकरच पुर्ण केली जाईल. शेतकर्‍यांनी पोर्टलवर नोंदणी करून धान अधिकृत केंद्रावरच विक्री करण्याचे आवाहन इंगोले यांनी केले आहे.
खरीप पेक्षा उन्हाळी खरेदी मर्यादा कमी
शेतकर्‍यांना शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रांवर धान विक्रीसाठी दर हंगामात हेक्टरी मर्यादा ठरवून दिली जाते. गत खरीप हंगामात प्रति हेक्टरी 42.25 क्विटलची मर्यादा होती. उन्हाळी हगामात खरीप हंगामापेक्षा उत्पादन दीडपट होते. हे सर्वज्ञात असताना शासनाने प्रति हेक्टर 41.5 क्विंटल खरेदी मर्यादा ठरविल्याने शेतकर्‍यांनी शासनाप्रती नाराजी व्यक्त केली असून खरेदी मर्यादा हेक्टरी 50 क्विंटल करण्याची मागणी केली आहे.
