Gondia: शिक्षणाधिकाऱ्यांना न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन भोवले
गोंदिया : न्यायालयाने आदेश देऊन तब्बल दीड वर्ष झाले. परंतु न्यायालयाच्या आदेशाला न जुमानता आपला कारभार सुरू ठेवणाऱ्या माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्याची खुर्ची व संगणक साहित्य जप्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यानुसार ३ मे रोजी गोंदियाच्या जिल्हा परिषदेतील माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात ही कारवाई करण्यात आली.
आमगाव तालुक्याच्या शिवणी येथील सेवानिवृत्त शिक्षक निलकंठ धानूजी भुते यांच्या १५ वर्षाच्या सेवेचा कालावधी ग्राह्य धरून त्याच्या वेतनापोटी त्यांना २० लाख रूपये देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. परंतु न्यायालयाच्या आदेशाला न जुमानता माध्यमिक शिक्षणाधिकारी आपला मनमर्जी कारभार चालवित होते. शिक्षक निलकंठ भुते यांनी १९८४ ते १९८९ या काळात नॅशनल ज्युनियर कॉलेज परसवाडा येथे प्राध्यापक म्हणून सेवा दिली. त्यानंतर १९९१ ते १९९७ या काळात भुषणराव पाटील तिल्ली मोहगाव या शाळेत ते कार्यरत होते. परंतु संस्थेच्या अंतर्गत कलहामुळे ती शाळा बंद पडली. परंतु शासनाने त्यांचे समायोजन केले नाही.
त्यामुळे त्या शाळेतील सर्व शिक्षक उच्च न्यायालयात गेले होते. त्या प्रकरणाचा निकाल सन २०१२ मध्य लागला. त्यांना सेवेत सामावून घेण्याचा आदेश न्यायालयाने दिल्यावर त्यांना ६ मे २०१३ ला गोंदिया शहरातील मनोहर म्युनिसीपल हायस्कूल शाळेत नियुक्ती देण्यात आली. त्यांची वयोमानानुसार ३० नोव्हेंबर २०१६ रोजी सेवानिवृत्ती झाली. त्यांची मधातल्या काळातील सेवा ग्राह्य धरण्यात यावे यासाठी त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांची मागणी न्यायालयाने ऐकूण त्यांना त्या सेवेचे २० लाख रूपये देण्याचे आदेश न्यायालयाने १९ नोव्हेंबर २०२१ ला दिले होते. परंतु गोंदियाचे माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी (Education Officer) न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केल्याने त्यांच्या कार्यालयाची जप्ती करण्यात आली आहे.
१५ वर्षाचा मूळ वेतन होतो ३४ लाख
निलकंठ भुते यांचा १५ वर्षाचा कालावधी न्यायालयाने ग्राह्य धरला. या १५ वर्षाचे वेतन ३४ लाख ११ हजार ४ रूपये होते. न्यायालयाने २० लाख रूपये देण्यात यावे असे आदेश दिले होते. परंतु या आदेशाला न जुमानणाऱ्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कादर शेख, उपशिक्षणाधिकारी दिघोरे यांची खुर्ची व संगणक साहित्य जप्त करण्यात आले.
८ टक्के व्याजाने द्यावे लागेल व्याज
२० लाख रूपये तीन महिन्याच्या आत द्यावे अन्यथा ८ टक्के व्याजदराने ती रक्कम देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. तीन महिने सोडा दिड वर्ष लोटूनही न्यायालयाचे न ऐकणाऱ्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयावर जप्तीची कारवाई करण्यात आली. ही कारवाई प्रमुख बेलीफ डी.टी. शहारे, बेलीफ डी.बी. नागपुरेी यांनी केली आहे.
