घरकूल योजनेत दलाल एक्टिव, ग्रामपंचायतीत संगणक चालकांची मनमर्जी
◼️नियमांना डावलून दिला जाते लाभ, अधिकारी, कर्मचारी आणि ग्रा.प. संगणक चालक यांचे साटेलोटे
गोंदिया ■ जिल्ह्यातील सर्वच पंचायत समितीतील घरकूल विभाग सध्या चांगलेच चर्चेत आहेत. या विभागातील काही कर्मचाऱ्याकडून नियमाला डावलून प्रत्यक्ष मोकापाहणी न करताच सर्वकाही सुरळीत असल्याचे कागदोपत्री दर्शविले जात आहे. अधिकाऱ्यांच्या कारभारात खासगी व्यक्तींचा हस्तक्षेप वाढला आहे. गावात लाभार्थ्यांची मोक्यावरील परिस्थिती काहीही असले तरी कार्यालय परिसरात दिसून येणारे दलाल मात्र, विपरीत परिस्थितीतही पैशाच्या जोरावर घरकूल मंजूर करून त्याचा लाभ मिळवून देत असलयाचे प्रकार पुढे येत आहेत. यात या दलालांसह अधिकाऱ्यांचेही साटेलोटे असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
शासनामार्फत ग्रामीण जनतेला यातच प्रस्ताव पंचायत समितीच्या घरकूल निवाऱ्याची व्यवस्था व्हावी, म्हणून रमाई घरकूल प्रधानमंत्री घरकूल आणि शबरी घरकूल योजना सर्वत्र सुरु करण्यात आली. सदर योजांची कार्यवाही पंचायत समिती स्तरावर पार पाडली जात आहे. ग्रामपंचायत स्तरावरून याचे प्रस्ताव पंचायत आणि आदिवासी विभागाकडे सादर केले जातात. यासाठी विविध समाज घटकातील व्यक्तीकडून समोर अर्ज मागविण्यात येतात. योजनेचा लाभ घेण्याकरिता मोठ्या प्रमाणात अटी व शर्ती लागू आहेत. मुख्य म्हणजे लाभार्थ्यांच्या नावावर जागा असायला पाहिजे. एका कुटूंबाला एकदाच या योजनेचा लाभ घेता येईल, असे असले तरी काही भ्रष्ट ग्रामपंचायत पदाधिकारी , संगणक चालक आणि ग्रामसेवकांच्या आशीर्वादाने सर्वकाही आलबेल सुरु आहे.
प्रस्तावातील त्रुट्या आणि बांधकामाच्या तक्रारी देखील फार काळ टिकून राहत नाहीत. निधी आला व खर्च करण्याचा कालावधी अंतीम टप्प्यावर आला की मग या परिस्थितीत दलाल कार्यालयीन परिसरात सक्रिय होत असल्याचे दिसून येते. दरम्यान आपल्या प्रभावी व्यक्तिमत्वाची छाप अधिकाऱ्यावर सोडून नियमाबाहेरील कामे दलालामार्फत काढली जात आहेत.
आर्थिक लालसेपोटी हा वर्ग काही अधिकाऱ्यांशी वशिलेबाजी करताना दिसून येत आहे. काही अधिकारी सुध्दा या दलालांच्या मागेपुढे धावत असल्यामुळे वरकमाईचा त्यांचा देखील मार्ग आता सुकर झाल्याचे दिसून येत आहे.
ग्रामीण भागात एखाद्या व्यक्तीचे नाव घरकूल योजनेच्या लाभार्थी यादीत आले की, गावपातळीवर राजकारणात अग्रेसर असलेले दलाल सक्रिय होत असतात. अशावेळी या दलालाकडून लाभार्थ्यांकडे आठ ते दहा हजार रूपयांपर्यतची मागणी सांगण्यात येते. तर कागदोपत्री कामकाज, गावातून तालुका मुख्यालयाला वारंवार येण्याची पायपीट वाचावी यासाठी लाभार्थीही तडजोड करून रक्कम देण्यासाठी होकार देत दलालाच्या ठरल्यानुसार दलाल शेवटपर्यंत लोकांचे सापळ्यात अडकतात.
एकीकडे ग्रामीण भागात घरकूल योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांची संख्या अधिक असली तरी शहरी भागातही हजारो घरकूल लाभार्थी आहेत. तर ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरी भागातील लाभार्थ्यांना देण्यात येणारा अनुदानही विभागात येऊन पडले की त्रुट्याच त्रुट्या अधिक आहे. त्यात शहरी भागातील करून काम लवकर करून देण्याचे लाभार्थ्यांकडूनही वेळेची बचत व्हावी. व लवकर काम व्हावे यासाठी मध्यस्थी करणाऱ्यांचे खिशे गरम केली जात असलयाचे दिसून येत आहे.
