गोंदिया जिल्हातील 72 जातीवाचक गावांची नावे हद्दपार

गोंदिया ◼️ जातीय सलोखा निर्माण करण्यात सामाजिक न्याय विभागाचे मोठे योगदान आहे. सामाजिक क‘ांती व समता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा निर्णय शासनाने घेतला असून, राज्यातील वस्त्यांना जातीवाचक नावे देण्याची प्रथा हद्दपार करुन वस्त्यांना जातीऐवजी महापुरुषांची नावे देण्यात आली आहेत. समाज कल्याण विभागाने विविध यंत्रणांशी समन्वय साधुन शासन निर्णयाची यशस्वी अंमलबजावणी केली आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील सर्व 72 जातीवाचक गावांना महापुषांची नावे देण्यात आली आहेत. नागपूर विभागातील 6 जिल्हातील 469 पैकी 391 वस्त्यांची जातीवाचक नावे हद्दपार झाली आहेत. नागपूर, वर्धा व गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्वच जातीवाचक नावे बदलण्यात आली आहेत.

एखाद्या क्षेत्रात ज्या समाज, जातीचे नागरिक अधिक प्रमाणात राहत असतील त्या वसत्या, पाडे, गावांना जातीवाचक नावे दिल्याचे व तिशी नोंदही शासन दरबारी दिसून येते. अशी जातीवचक नावे पुरोगामी महाराष्टाला भूषणावह नाहीत. ही बाब हेरून सामाजिक सलोखा, सौहार्द निर्माण होऊन राष्ट्रीय एकात्मता वृद्धिंगत होण्याच्या दृष्टीने वस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलून त्यांना विविध महापुरुषांची किंवा तत्सम नावे जसे समतानगर, भीमनगर, ज्योतिनगर, क‘ांतीनगर या प्रकारची नावे देण्याबाबतची कार्यवाही सामाजिक न्याय विभागाकडून करण्यात आली. नागपूर विभागात शहर व ग‘ामीण भागातील (Tribal Villages) 232 जातीवाचक वस्त्यांचे, रस्त्यांची नावे बदलण्यात आली.

महानगरपालिका क्षेत्रातील 73 नावे, नगरपालिका क्षेत्रातील 47 नावे व ग‘ामीण भागातील 112 नावे बदलण्यात आली. विशेष म्हणजे नागपूर विभागात नागपूर जिल्ह्यातील सर्व 232 नावे, वर्धा जिल्ह्यातील सर्व 21, गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्च 5 आणि गोंदिया जिल्ह्यातील सर्व 72 जातीवाचक नावे बदलण्यात आली. भंडारा जिल्ह्यातील 49 पैकी 46 जातीवाचक नावे बदलण्यात आले आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील 90 पैकी 15 नावेच बदलण्यात आली. यामध्ये चंद्रपूर महानगरपालिकेत 9 जातीवाचक नावे असून एकही नाव बदलण्यात आले नाही. चंद्रपूर नगरपालिका विभागात 16 पैकी 12 तर ग‘ामीण भागात 65 पैकी केवळ 3 जातीवाचक नावे बदलण्यात आली.

समाज कल्याण विभागाच्या निर्देशानुसार सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, पुण्याचे समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी दिलेल्या सुचनेनुसार नागपूरच्या विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय स्तरावरील बैठकांमध्ये सातत्याने हा विषय प्राधान्याने घेऊन नागपूर विभागात कार्यवाही करण्यात आली. त्यासाठी समाज कल्याण विभागाबरोबरच विविध यंत्रणांचे महत्त्वपूर्ण योगदान राहिले आहे, परंतु चंद्रपूर जिल्ह्यात अद्यापही याबाबतीत अनास्था असल्याचे दिसून येत असल्याचे नागपूर विभागाचे समाज कल्याण उपायुक्त डॉ. सिद्धार्थ गायकवाड यांनी सांगीतले.