राज्यातील प्रत्येक दुकानाची पाटी आता मराठीतच : राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय
वृत्तसंस्था / मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठी भाषेविषयी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व दुकानांच्या पाट्या मराठीत मोठ्या अक्षरात असाव्यात या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व दुकानाच्या पाट्या आता मराठीमध्येच दिसणार आहेत. या पाट्या मोठ्या अक्षरात असणे बंधनकारक असेल. दुकानात एक जरी व्यक्ती काम करत असली तरी दुकानावर मराठी भाषेतील पाटीचा नियम असेल. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी याबाबत माहिती दिली.
दुकानांच्या पाट्या मराठीत असण्याबाबत ‘महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम 2017 हा अधिनियम लागू होत असल्याने दहापेक्षा कमी कामगार असलेल्या आस्थापना आणि दुकाने नियमातून पळवाट काढत असल्याचे आढळून आले होते.
अशा प्रकारच्या अनेक तक्रारी राज्य सरकारडे आल्या होत्या. तसेच त्यावर उपाययोजना करण्याचीदेखील मागणी होत होती.
अखेर मंत्रीमंडळाने आज महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना ( नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनयमन) अधिनियम, 2017 यात सुधारणा करण्याचा आणि पळवाट बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणेच छोट्या दुकानावरील पाट्याही आता मराठीत कराव्या लागतील. बहुसंख्य दुकाने आणि व्यापारी पेढ्यांमध्ये दहापेक्षा कमी कामगार असतात, हे लक्षात घेता यापुढे रस्त्यालगतच्या सर्वच दुकांनावरील पाट्या मराठीत लागलेल्या दिसतील. मराठीत-देवनागरी लिपितील अक्षरे दुसऱ्या (इंग्रजी किंवा अन्य) लिपीतील अक्षरांपेक्षा लहान ठेवता येणार नाहीत, अशीही दुरुस्ती मंजूर करण्यात आली. राज्याचे मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी यासाठी मंत्रालयात संबंधितांची बैठक घेतली आणि कायदा सुधारण्याचा निर्णय घेतला.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांची थोडक्यात माहिती
– छाबय्या विहंग गार्डन या इमारतीस लावलेला दंड व त्या दंडावरील संपूर्ण व्याज माफ करून भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता (नगर विकास विभाग)
– पायाभूत सुविधांची कामे वेगाने होण्यासाठी आता दिवसाप्रमाणे रात्री देखील गौण खनिजांचे उत्खनन, वाहतूक करण्यास मान्यता (महसूल विभाग )
– गौण खनिजावरील स्वामित्वधनाच्या व मृतभाटकाच्या दरात सुधारणा (महसूल विभाग )
– मौजे आंबिवली येथील जमीन “शांताबाई केरकर मेमोरियल चॅरिटेबल ट्रस्टला “मॅटर्निटी होम व डिस्पेन्सरी” साठी भुईभाडयाने प्रदान करण्यास मान्यता (महसूल विभाग )
– महिला व बाल सशक्तीकरण योजनेसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून किमान ३ टक्के इतका निधी कायमस्वरुपी उपलब्ध करून देणार (महिला व बाल विकास विभाग )
– कोविड- १९ आजाराच्या पार्श्वभूमीवर वार्षिक कर भरणा-या स्कूल बसेसना वाहन करातून १०० टक्के सूट देण्याचा निर्णय ( परिवहन विभाग )
– दहा कामगारांपेक्षा कमी असलेल्या आस्थापनांना सुद्धा मराठी पाट्या लावणे बंधनकारक ( कामगार विभाग )
– साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ मर्या. मुंबई महामंडळाकडून राष्ट्रीय मागासवर्गीय वित्तीय विकास महामंडळ, दिल्ली यांची थकित वसुली ८८.२४ कोटी रक्कम भरणा करण्यास मान्यता (सामाजिक न्याय विभाग)
– बै. जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर, तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला येथे मनोविकृतीशास्त्र, बालरोगचिकित्साशास्त्र तसेच स्त्रीरोग व प्रसूतीशास्त्र या विषयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी ९ अध्यापकीय पदांची निर्मिती. (वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
– बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील ४६.४५ चौ.मी. (५०० चौ.फूट) अथवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या “निवासी” हा वापरकर्ता प्रवर्ग असलेल्या मालमत्तांना मालमत्ता करामधून सवलत.
