दिशा’च्या सभेला राजकीय व्यक्तींची उपस्थिती
गोंदिया: केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येणार्‍या केंद्र पुरस्कृत योजनांची अंमलबजावणी, प्रगती व सनियंत्रण करण्यासाठी ‘जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समिती’ (दिशा) आहे. प्रत्येक तीन महिन्यांतून एकदा समितीच्या बैठकीचे आयोजन करणे अपेक्षित आहे. यामुळे विविध योजनांच्या अंमलबजावणीस गती मिळणार अशी अपेक्षा बाळगण्यास हरकत नाही. जिल्हा विकास व सनियंत्रण समितीची सभा खासदार अशोक नेते यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवार 14 जून रोजी पार पडली. निमंत्रीत तथा आमंत्रित सदस्यांनाच सभेला उपस्थित राहून जनसामान्यांच्या समस्या, लोकोपयोगी सूचना मांडाव्या लागतात. विशेष म्हणजे या सभेला निमंत्रीत, आमंत्रित सदस्यांऐवजी अन्य राजकीय व्यक्तींनीच समस्या उपस्थित केल्या. परिणामी निमंत्रित व आमंत्रित सदस्यांना वेळ कमी मिळाला तर काही सदस्यांना समस्या मांडण्याची संधीच मिळाली नसल्याचे बोलले जाते.
केंद्र शासनाची महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना, दिनदयाळ अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना, स्मार्ट सिटी अभियान, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, सर्वशिक्षा अभियान, पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना, एकात्मिक बालविकास योजना, पंतप्रधान उज्ज्वला योजना, दिनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती अभियान, सामाजिक साह्यता कार्यक्रम यासह विविध 29 योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयामार्फत राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय दक्षता व सनियंत्रण समितीची स्थापना केली आहे. या समितीचे रुपांतर आता जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीत करण्यात झालेले आहे. समितीत अध्यक्षपदी लोकसभेतील वरिष्ठ सदस्य, जिल्ह्यातील इतर लोकसभा सदस्य व राज्यसभा सदस्य हे सहअध्यक्ष, जिल्हाधिकारी हे सदस्य सचिव, विधानसभा सदस्य हे सदस्य, सर्व नगरपालिकांचे अध्यक्ष, ग्रामपंचायतींचे पाच सदस्य, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंचायत समित्यांचे सभापती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा ग्रामविकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक, नामवंत स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, अग्रणी बँकेचा प्रतिनिधी, डाक कार्यालयाचे वरिष्ठ अधीक्षक, या समितीच्या कार्यकक्षेत येणार्‍या विविध योजनांचे जिल्हास्तरीय समन्वय अधिकारी हे सदस्य असतात.
खासदार, आमदार, सदस्यांना पूर्वसूचना देऊन प्रत्येक तीन महिन्यांतून एकदा या बैठकीचे आयोजन करण्याची जबाबदारी सदस्य सचिव म्हणून जिल्हाधिकार्‍यांवर आहे. बैठकीस अध्यक्ष उपस्थितीत नसतील तर सहअध्यक्षांची अध्यक्ष म्हणून निवड केली जाते. अध्यक्ष, सहअध्यक्ष नसतील तर उपस्थित सदस्यांपैकी एकाची अध्यक्ष म्हणून निवड करता येते. यामुळे केंद्र शासनाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीला गती मिळेल अशी अपेक्षा आहे. मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात खासदार अशोक नेते यांच्या उपस्थितीत समितीची सभा पार पडली. सभेत जनसामान्यांच्या समस्या आणि केंद्र सरकारद्वारे सुरू असलेल्या योजना संबंधातील अडचणी व समस्या आमंत्रित, निमंत्रित सदस्यांनी मांडणे अपेक्षित होते. परंतु मंगळवारच्या सभेत राजकीय पक्षाचे पुढारी व नेतेमंडळी यांनी उपस्थिती दर्शवून त्यांनी समस्या मांडल्या. यामुळे समितीच्या सदस्यांना जनसामान्यांच्या समस्या मांडण्याची संधी मिळाली नाही, हे तर समितीच्या सदस्यांचे अधिकाराचे हनन असल्याचे बोलले जाते. विशेष म्हणजे या सभेला सामान्य नागरिक किंवा समितीच्या सदस्य नसलेल्या व्यक्तीला उपस्थित राहता येत नाही. पुढील तीन महिन्यानंतर होणार्‍या सभेला सनियंत्रण समितीच्या अध्यक्ष, सचिव व सदस्यांनी याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे.
अनेक विभाग प्रमुख अनुपस्थित
केंद्रीय योजनांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी आणि संबंधित योजना जनसामान्यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी जिल्हा विकास व संनियंत्रण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. दर तीन महिन्यांनी होणार्‍या सभेला प्रत्येक विभागाच्या विभाग प्रमुखांनी उपस्थित राहणे अपेक्षित आहे. परंतु मंगळवारी पार पडलेल्या सभेला तब्बल 15 विभाग प्रमुख अनुपस्थित होते. नियमानुसार सभेला अनुपस्थित राहणार्‍या विभाग प्रमुखांवर वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून कारवाई होणे अपेक्षित आहे.
